बालेन सरकारका पुर्व गृह मन्त्री गुरुङको गुण्डागर्दी, के सर्वसाधारणलाई हिरासत समेत असुरक्षित छ ?

काठमाडौं । नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रभित्रै राजनीतिक प्रभाव र दबाबको प्रश्न फेरि एकपटक उठेको छ। पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद सुधन गुरुङ विरुद्ध प्रहरी हिरासतमा पुगेर नियन्त्रणमा रहेका युवामाथि दबाब र धम्की दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि हिरासतको सुरक्षा र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो।

पुर्व गुृह मन्त्री रहेका गुरुङले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण लुकाएर पेश गरेपछि सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो । उनको सम्पत्ति समेत अस्वाभाविक देखिएपछि उनलाई मन्त्रीबाट राजिनामा गराउन दबाब बढेको र राजिनामा नदिए बर्खास्त गर्ने बुझेपछि मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको सम्पत्ति छानविन गर्न समिति गठन भएपछि हालसम्म विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भारतीय दूतावास नजिक लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पुगेका चार जना अभियन्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको थियो। अभियानका अनुसार हिरासतमा राखिएको करिब एक घण्टापछि सांसद गुरुङ दलबलसहित थुनुवा कक्षमा प्रवेश गरी नियन्त्रणमा रहेका युवामाथि दबाबमूलक व्यवहार गरेका थिए।

अभियानले गुरुङले ‘तपाईंहरू कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ ?’, ‘यो अन्तिम मौका हो’, ‘अब सरकार र प्रहरीले समाते भने छोड्दैनौँ’ तथा ‘सरकारविरुद्ध बोल्न बन्द गर्नुहोस्’ जस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दै मानसिक दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ। यदि यी आरोप सत्य प्रमाणित भए, त्यसले प्रहरी हिरासतको निष्पक्षता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ।

सरकारका गृहमन्त्री समेत भइसकेका गुरुङको नाम यसअघि भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा समेत जोडिँदै आएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको नेतृत्व गुरुङले सम्हालेपछि निषेधित क्षेत्रतर्फ भीड अघि बढेको, ब्यारिकेड तोडफोड र त्यसपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले घटनाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सुझावसमेत दिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘निज गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।’

त्यस्तै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि भदौ २४ को हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनमा युवालाई उक्साएको, आन्दोलनलाई भड्काउन भूमिका खेलेकोलगायत आरोप गुरुङमाथि लागे पछि रास्वपाले उनैलाई गृहमन्त्री बनाएपछि घटना ढाकछोप गर्न उनलाई सामाजिक सन्जाल प्रयोग गरेको समेत आरोप लागेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

राजनीतिक वृत्तमा समेत गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने विषयमा विवाद भएको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। अन्ततः पार्टीभित्रको सहमतिपछि उनी जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। तर अहिले हिरासतभित्र पुगेर दबाब दिएको आरोपले उनको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

प्रतिनिधिसभाका बहालवाला सांसद र गृहमन्त्री समेत भइसकेको व्यक्ति सामाजिक आन्दोलनका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई धन्क्याउन पुग्नुले स्वतन्त्र नागरिकको मानवअधिकार समेत खोजिएको चिन्ता सामाजिक सन्जालमा बढ्न थालेको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार कुनै पनि नागरिक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा राजनीतिक व्यक्तित्वले थुनुवा कक्षमै प्रवेश गरी सोधपुछ, दबाब वा चेतावनी दिनु कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ। हिरासत राज्यको नियन्त्रणमा रहने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यहाँ हुने प्रत्येक गतिविधि पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

अभियानले हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई पर्याप्त खाना र पिउने पानीसमेत उपलब्ध नगराइएको आरोप लगाएको छ। यदि यो आरोप सत्य भए त्यसले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघनको प्रश्नसमेत उठ्नेछ।

यता गुरुङ पक्षले भने सार्वजनिक रूपमा यी आरोपबारे विस्तृत प्रतिक्रिया दिएको देखिएको छैन। तर एउटा प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठेको छ—यदि प्रहरी हिरासतभित्रै राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर थुनुवामाथि दबाब दिन सकिन्छ भने, सामान्य नागरिकले राज्यको संरक्षण र निष्पक्ष न्यायको अनुभूति कहाँ गर्ने ?

यस घटनाले हिरासतको सुरक्षा, प्रहरी प्रशासनको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सत्य सार्वजनिक गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुराले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास निर्धारण गर्नेछ।