निजामती विधेयक असारभित्र पास हुने सम्भावना नभएपछि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं– सरकार निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याउने रणनीतिमा देखिएको छ । विधेयक संसदमा लगेर ऐनको रूपमा पारित गर्न समय लाग्ने भएका कारण फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।

असारभित्रै संसदबाट निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । सोहीकारण, बजेट फास्ट ट्रयाकमा पास गरेर अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेश ल्याउन सकिने विषयमा सरकारभित्र छलफल हुन थालेको हो । सिंहदरबार स्रोतका अनुसार सकेसम्म चाँडो बजेट पास गरेर सरकार वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने रणनीतिमा रहेको छ ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतिमा पर्नेगरी सरकारले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवाअधिव गणना हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढेमा निजामती सेवा अन्तर्गतका मात्रै करिब १० हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने बताइन्छ ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनासम्म ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् । अनि, ३० वर्षे सेवा अवधि नाघेका ३ हजार ३०४ जना छन् । दुवै प्रावधानले छुने कर्मचारीको संख्या भने १ हजार ९५७ जना छ ।

कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निजामती विधेयक मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले भने भूमि व्यववस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग व्याख्यात्मक टिप्पणी मागिरहेको छ । विधेयकमाथिको व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि उक्त विधेयकबारे थप छलफल अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाएको छैन ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सिंहदरबार स्रोतका अनुसार असार पहिलो साताभित्र बजेट पारित गर्न सकिने बुझाइमा सरकार छ । त्यसो गर्दा, असारभित्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कति समय लाग्छ ? भन्ने मात्रै चासोको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट भने फास्ट ट्रयाकमा बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारले असारभित्र अध्यादेश ल्याउन बल गर्नुको कारण भने आर्थिक भारसँग जोडिएको छ । बजेटबाट बढेको तलब साउन महिनादेखि लागू हुन्छ । अहिले निजामती सेवा अध्यादेश असारमा ल्याउन सकिए उक्त बढेको तबलको हिसाब नगरी नै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । अहिले सरकार त्यही लाइनमा रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुको कारण पनि त्यही भएको स्रोतको भनाइ छ ।

हुन त, अहिलेका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसहित केही सहसचिवलाई यो विधेयकको प्रावधानले छुँदैन । त्यस अर्थमा पनि यो विधेयकलाई अर्थले सहजै अनुमति दिएको चर्चा पनि सिंहदरबारमा चलेको छ । आर्थिक भार पर्ने हरेक प्रावधानमा अर्थले लामो निर्णय लिन ढिला गर्ने गरेको यो पटक भने सहजै अनुमति दिएको छ । त्यसैले, पनि सरकारले विधेयक अघि बढ्न नसक्दा अध्यादेश ल्याउन सजिलो हुने अनुमान भएको हो ।