नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै भन्यो विश्वास, पूँजी परिचालन र कर्जा प्रवाहको अवरोधले अर्थतन्त्र सवल बन्न सक्दैन

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति केवल ब्याजदर घटाउने दस्तावेजका रूपमा सीमित नराखी अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनःस्थापना, पूँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तयार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा महासंघले नेपालको बाह्य आर्थिक सूचकहरू सुदृढ देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै अपेक्षित रूपमा पुनर्जीवित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च अवस्थामा पुगेको, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति उल्लेखनीय बचतमा रहेको तथा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रहनुले अर्थतन्त्रको वास्तविक चुनौती उजागर गरेको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघका अनुसार अहिलेको समस्या पैसाको अभाव नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु, पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसक्नु तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएका नीतिगत र संरचनागत अवरोध हुन्। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय रहँदा पनि उद्योग–व्यवसायले आवश्यक वित्तीय पहुँच पाउन नसकेको अवस्था अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको महासंघले जनाएको छ।

सुझावपत्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता अब ब्याजदरको तहबाट मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारमार्फत वास्तविक अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा झरिसकेको अवस्थामा थप दर घटाउनु मात्र समाधान नहुने महासंघको धारणा छ।

महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्ततालाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। धेरै बैंकको कोर क्यापिटल नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेकाले कर्जाको माग बढे पनि विस्तार गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै पूँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्था र नियामकीय राहतसम्बन्धी नीतिमा यथार्थपरक सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका गैर–बैंकिङ तथा जफत सम्पत्तिलाई शीघ्र बजारमा पुनःपरिचालन गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ। यस्ता निष्क्रिय सम्पत्ति बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह बढ्ने विश्वास महासंघको छ। सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई सबै व्यवसायमा एउटै मापदण्ड लागू नगरी उद्योगको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह फरक–फरक हुने भएकाले बैंक र ऋणीबीचको व्यावसायिक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा सीमित दायरामा ओभरड्राफ्ट सुविधा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। अल्पकालीन बक्यौताकै आधारमा कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा राख्ने प्रचलित व्यवस्थाले उद्योगहरू थप समस्यामा पर्ने भएकाले व्यवहारिक संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, कम ब्याजदर र सरल कर्जा प्रक्रियाको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले प्रस्ताव गरेको छ। यसले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास महासंघको छ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्यूआर पेमेन्ट, मोबाइल बैंकिङ तथा कनेक्ट आईपीएसलगायत सेवाको शुल्क न्यूनतम गर्नुपर्ने, नेपाली डिजिटल वालेटमार्फत भारतको यूपीआई प्रणालीमा प्रत्यक्ष भुक्तानीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा भारतमा कार्डमार्फत खर्च गर्न पाइने सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदर घटेको वा नघटेको आधारमा मात्र नहेरी बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी परिचालन र उद्यमीको आत्मविश्वास अभिवृद्धि भएको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।