अब घर बनाउन ३ करोडसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै निजी आवास निर्माण तथा खरिदलाई थप प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले घर कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ।

यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने, आवास क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर बनाउने वा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई थप सहुलियत पनि दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो घर निर्माण वा खरिदका लागि बैंकले घरको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। दोस्रो वा त्यसपछिका घर खरिद तथा निर्माणका हकमा भने कर्जा–मूल्य अनुपात ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। यसले पहिलो पटक घर बनाउने मध्यमवर्गीय परिवारलाई बैंकबाट कर्जा लिन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केही वर्षदेखि घर कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था क्रमिक रूपमा परिमार्जन गर्दै आएको छ। कोभिड–१९ पछिको अवधिमा घरजग्गा कारोबार सुस्त भएपछि कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरिएको थियो भने पछिल्ला दुई वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदरका कारण राष्ट्र बैंकले आवास क्षेत्रमा पुनः सहजीकरण गर्ने नीति लिएको हो। हाल बैंकहरूको आधार दर र कर्जा ब्याजदर पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेकाले घर कर्जा लिने लागतसमेत कम भएको छ।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्र बैंकले घर कर्जासँगै अन्य क्षेत्रका कर्जा व्यवस्थामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने सेयर धितोमा प्रवाह हुने एकल ग्राहकको मार्जिन कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

लघुवित्त संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित डिजिटल कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। राष्ट्र बैंकले यी नीतिगत व्यवस्थाले निर्माण, आवास, व्यवसाय र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।