वरिष्ठता मिच्दै बालेन सरकार, मुख्य सचिव नियुक्तिमा समेत पालन गरिएन

काठमाडौं। सरकारले निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च पद मुख्य सचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेसँगै सिंहदरबारमा वरिष्ठताको मापदण्ड र प्रशासनिक परम्पराबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल उमेरहदका कारण अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त हुने पदमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णयसँगै सरकारले लामो समयदेखि कायम रहेको वरिष्ठता–आधारित अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ। हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये उनीभन्दा अघि सचिव भएका करिब डेढ दर्जन अधिकारीहरू रहे पनि उनीहरूलाई छाडेर कार्कीलाई नेतृत्वमा ल्याइएको हो।

निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिव नियुक्तिका लागि वरिष्ठता अनिवार्य कानुनी आधार नभए पनि समान ब्याच वा वरिष्ठतम सचिवमध्येबाट नियुक्ति गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यसपटक भने वरीयताको पहिलो स्थानमा रहेका किरणराज शर्मासहित २०७८, २०७९ र २०८० सालमा सचिव भएका अधिकारीहरूलाई पछि पार्दै २०८१ भदौमा मात्रै सचिव बनेका कार्की मुख्य सचिव बनेका छन्।

सरकारी निर्णयबाट यस वर्ष अवकाश हुने क्रममा रहेका किरणराज शर्मा, लोकनाथ पौडेल, हरि मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, बाबुराम अधिकारी, गोपाल सिग्देल, राजकुमार श्रेष्ठ, सरजुकुमार वैद्य, रविलाल पन्थ, राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, कृष्णबहादुर राउतलगायतका वरिष्ठ सचिवहरू नियुक्तिबाट बाहिर परेका छन्।

मुख्य सचिव नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सिंहदरबारमा वरिष्ठ सचिवहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ। खुला रूपमा प्रतिक्रिया दिन अधिकांश तयार नभए पनि उनीहरूले यस्तो निर्णयले निजामती सेवाको मनोबलमा असर पर्ने धारणा राखेका छन्।

उनीहरूका अनुसार लामो अनुभव र सेवाअवधिको मूल्यांकन नगरी गरिएको नियुक्तिले भविष्यमा पदोन्नतिप्रति विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। वरिष्ठताको कुनै अर्थ नरहने सन्देश गएपछि प्रशासनभित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक पहुँचको खोजी बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

कानुनले मुख्य सचिव नियुक्तिमा अनिवार्य रूपमा वरिष्ठतम सचिवलाई नै रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कुनै पनि सचिवलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार छ।

तर विगतमा अधिकांश सरकारले वरिष्ठता र प्रशासनिक स्वीकार्यतालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए। हाल अवकाशमा जान लागेका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल पनि वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त भएका थिए।

यद्यपि यसअघि पनि वरिष्ठता विवाद भएका उदाहरण छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा एकनारायण अर्याल मुख्य सचिव बनेपछि वरिष्ठ सचिव तोयानारायण ज्ञवाली र दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए। त्यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव बनाउँदा पनि शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा र त्रिलोचन उप्रेतीलगायत वरिष्ठ सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

भोजपुरका स्थायी बासिन्दा गोविन्दबहादुर कार्कीले २०४६ सालमा खरिदारबाट निजामती सेवा सुरु गरि शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै २०८१ भदौ २० गते सचिवमा बढुवा भएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहँदा सरकारका शासकीय सुधारसम्बन्धी प्राथमिकता तथा कार्ययोजना निर्माणमा पनि उनको भूमिका रहेको बताइन्छ।

कार्कीको कार्यकाल पनि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएको छ। सरकारले अघि सारेको ५५–३० अवधारणाअनुसार ऐन यथावत् लागू भएमा उनी मुख्य सचिव बनेको छोटो समयमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि हालकै उमेरहद कायम रह्यो भने उनी ५८ वर्ष पूरा भएपछि २०८५ सालमा अवकाश हुनेछन्।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा समेत परम्परागत वरिष्ठता नअपनाएको वर्तमान सरकारले अब मुख्य सचिव नियुक्तिमा पनि त्यही शैली दोहोर्याएको देखिएको छ। यसले भविष्यमा संवैधानिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरूमा वरिष्ठताभन्दा सरकारको रोजाइमा पर्नु पर्ने देखिएमा वरिष्ठतामा धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

यसले प्रशासनिक वृत्तमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ के निजामती सेवामा वरिष्ठताको मूल्य घट्दै गएको हो, वा सरकारले नयाँ नियुक्ति संस्कृतिको अभ्यास सुरु गरेको हो ?