सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमाथि नै प्रश्न, सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाएपछि रोकियो छानबिन

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको संवैधानिक वैधानिकतामाथि नै सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि आयोगको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी जटिलता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग गठनसँग जोडिएका विषयमा संविधानको व्याख्या आवश्यक पर्ने देखिएकाले तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले यससँगै आयोगले गरिरहेको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सबै प्रक्रिया अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आयोगको अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक निकायहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। अदालतले आयोगलाई कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि थप अनुसन्धान नगर्न तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न आदेश दिएको छ।

संयुक्त इजलासले संविधानको धारा २३९ ले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको अवस्थामा सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधानअनुकूल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयका लागि छ वटा प्रमुख प्रश्न प्रस्तुत गरेको छ। तीमध्ये मुख्य प्रश्नहरूमा
अख्तियारको संवैधानिक अधिकारक्षेत्र हुँदाहुँदै छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने,
महाअभियोग वा विशेष कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै अनुसन्धान हुन सक्ने न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा सैनिक अधिकारीमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु संविधानअनुकूल हुने वा नहुने, आयोगको कार्यादेशले बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा अन्य विशेष पदाधिकारीसम्म अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, व्यक्तिको गोपनीयताको संवैधानिक अधिकारसँग आयोगको कार्यादेश बाझिने वा नबाझिने, तथा आयोगले केही पदाधिकारीलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा समानताको सिद्धान्त उल्लंघन हुने वा नहुने विषय समावेश छन्।

अदालतले संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकलाई समेत महत्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणलाई गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा आयोगलाई दिइएको अधिकार संविधान र प्रचलित कानुनसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषयमा पनि विस्तृत संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

त्यसैगरी आयोगले निश्चित समूहका व्यक्तिलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको विषयले समानताको संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न पनि अदालतले उठाएको छ।

मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको गहिरो प्रश्न रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा नाम सिफारिस गर्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पुनः पेसीमा चढाउन निर्देशन दिएको छ।

सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई २०६२६३ को जनआन्दोलनपछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

आयोगको कार्यादेशअनुसार पूर्व तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी, सचिव, सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, राजदूत लगायतका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको थियो। आयोगले उनीहरूका परिवार तथा आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति र विदेशमा रहेका आफन्तको आर्थिक अवस्थासमेत अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर आयोगको यही विस्तारित अधिकारक्षेत्र संविधानले निर्धारण गरेको संस्थागत सीमाभन्दा बाहिर गएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। अब आयोगको भविष्य र यसको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ।