ट्राभललाई पोस्न फितलो गरी विभागले ६ सय म्यानपावरमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिन संघसँगै एशोसिएसनको माग

काठमाडौं–वैदेशिक रोजगार विभागले ४४२ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही गरेको छ । त्यो पनि वैदेशिक रोजगार ऐनमाथि टेकेर विभागले म्यानपावरलाई कारवाही गरेको छ ।

विभागले गरेको अन्यायपुर्ण कारवाहीमा वैदेशिक रोजगार विभागसँगै नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही अन्यायपूर्ण भएको भन्दै फिर्ता लिन विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ मा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई गत चैत १ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्मको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका कामदारको उडान विवरण माग गरेको थियो ।

तत्कालिन श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले नेपालमा विमानस्थल निर्माण कार्य भइरहेको कारण भारतीय विमानस्थल हुँदै नेपाली कामदार पठाउन म्यानपावरलाई अनुमति दिएका थिए । त्यही अनुमतिका आधारमा नेपाली कामदारले भारतीय विमानस्थल हुँदै कामदार विभिन्न देश उडाए ।

विभागले बिनाअनुमति भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाएको र विवरण नबुझाएको कसुरमा झन्डै ६ सय म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । तर वैदेशिक रोजगार ऐनमा समेत भारतीय विमानस्थल हुँदै कामदार पठाउँदा विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । कारवाहीमा परेका म्यानपावरले अनुमति नलिइ कामदार पठाएको भन्दै विभागले अहिले कारवाही गरेको हो ।

हाल विभागमा १ हजार १ सय १७ म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेका छन् । विभागले ती मध्ये ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐनका विभिन्न प्रावधान उल्लंघन गरेका कारण असार २६ गतेको निर्णयअनुसार कारबाही गरेको जनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई सचेत गराएको विभागले त्यसमध्ये ८ वटा कम्पनीलाई दोस्रो पटक प्रत्येकलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना समेत गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ सरकारले नीतिगत सुधार गरेर नियमन कडाइ गर्नुपर्ने समेत बताए । व्यवसासीमाथि भइरहेको कानुनी समस्या समाधान गर्नुभन्दा सिधै कारवाही गर्नु समय सन्दर्भिक नभएको स्पष्ट पारे ।

साथै संघ र एशोसिएसनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभिपी) नरोकिए साउदी अरबमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य स्थगन गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ ।

दुवै संस्थाले साउदीको एसभिपिमार्फत तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको मदरल्याण्ड म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक टेकबहादुर पौडेल, मिस्टर खान र सुरेन्द्र खनालले हाल साउदीको एसभिपि ल्याएको भन्दै स्ष्टीकरण समेत सोधेका छन् ।

आइतबार संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ तथा महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधान नभएको अवस्थामा चरणबद्ध रूपमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आवश्यक परे अनिश्चितकालीन रूपमा साउदी अरबमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य स्थगन गर्ने तथा यसका विरुद्ध सशक्त संस्थागत संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन् ।

संघले एसभिपीको नाममा थप गरिएको अनिवार्य परीक्षण, अतिरिक्त शुल्क, सीमित निजी संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन तथा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने एकाधिकारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै एसभिपी नेपाल र साउदी अरबबीचको श्रमिक आपूर्ति प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको पनि बताएको छ ।

साथै एशोसिएसनका अध्यक्ष किशोर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयप्रति एशोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले एसभिपिका विषयमा पनि सम्बन्धीत पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

४४२ वटा इजाजतपत्रवालामाथि गरिएको कारबाही तत्काल पुनरावलोकनमार्फत फिर्ता गरी सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष केसीले व्यवसायीका जायज मागलाई बेवास्ता गरी अनावश्यक दमन, दबाब र एकपक्षीय कारबाहीलाई निरन्तरता दिए चरणबद्ध आन्दोलन, कानुनी उपचार तथा अन्य वैधानिक प्रतिकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामार्फत ४४२ वटा इजाजतपत्रवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि कारबाही गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पर्याप्त स्पष्टीकरण, संवाद, सुधारको अवसर तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालना नगरी एकैपटक ठुलो संख्यामा कारबाही गर्नु व्यवसायमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा तथा सुशासनका दृष्टिले उचित नभएको बताएका छन् ।

विश्वव्यापी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, गन्तव्य मुलुकका बदलिँदा नीति, मध्यपूर्वका मुलुकमा देखिएको अशान्त परिस्थिति तथा श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीबीच व्यवसायीहरूले अनेक कठिनाइका बाबजुद लाखौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको अवस्थामा सुधारभन्दा दण्डात्मक दृष्टिकोणले मात्र समस्या समाधान गर्ने सोचले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण कमजोर बनाउन मात्र खोजीको व्यवसायीको आरोप छ ।