सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकर्सहरु सुझाव

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैक दिन बैंकर्सहरुले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कूलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गरे ।

उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई वाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्नेगरी नीति ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने उनको भनाइ छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।