ग्रे लिष्ट भनेको के हो ? नेपाललाई के असर गर्छ

काठमाडौं । नेपाल फाइनासिन्यल एक्सन टाक्स फोर्स को ग्रे लिष्ट मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धानमा लापरबाही गरे बापत ग्रे लिष्टमा परेको हो ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा सुधार गरेको दावी गरिरहँदा नेपालका तर्फबाट उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट बैंकका निर्देशक हरिकुमार नेपाल सहभागी बैठकबाटै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले विश्वभरि मनी लन्डरिङ र आतंकवादी गतिविधिको वित्तीयकरण रोक्न नीति तथा नियम बनाउने र निगरानी गर्ने काम गर्छ। फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिष्ट भनेको उनीहरूले पहिचान गरेका देशहरूको सूची हो जसले मनी लन्ड्रिङ्ग र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू पूरा गर्न सक्दैनन्।

ग्रे लिस्टमा परेपछि के हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्छ-एफएटीएफ र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले ती देशको गतिविधि कडाइका साथ हेर्छन्।, वैदेशिक लगानी प्रभावित हुन्छ- विदेशी बैंक, लगानीकर्ताहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सो देशमा लगानी गर्न डराउँछन्। वित्तीय कारोबार महँगो हुन्छ-अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्दा थप नियम र जटिल प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। देशको छवि कमजोर हुन्छ-विश्व बजारमा सो देशलाई उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ।

एफएटीएफ को ग्रे लिस्टमा परेपछि कुनै पनि देशलाई आर्थिक र वित्तीय समस्याहरू झेल्नुपर्छ। त्यसैले, नेपालजस्ता देशहरूले मनी लन्डरिङ र आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति तथा कानुनी सुधार गर्न आवश्यक छ।

नेपाल ग्रे लिष्टमा परेपछि एक बर्षको समयावधिभित्र बाहिर निस्कन निवेदन दिन सक्ने प्रावधानमा रहेर समितिमा कार्ययोजना पेश गरेको थियो र सो कार्ययोजना स्वीकृत समेत गरेको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिष्टबाट हट्नका लागि मुख्य सात वटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक तहबाट भएको ती प्रतिवद्धतालाई सार्वजनिक गर्दै एफएटीएफले नेपालले ती सुधार गरेमा ग्रे लिष्टबाट हट्न सक्ने धारणा राखेको हो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यस्ता छन् सुधारका सात प्रतिवद्धता
१. सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापको जोखिमको बुझाइमा सुधार गर्ने ।
२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रको जोखिम–आधारित अनुगमन सुधार गर्ने ।
३. आर्थिक समावेशीकरणलाई बाधा नपु¥याई अवैध वित्तीय कारोबार तथा हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाहीलाई सुनिश्चित गर्ने ।
४. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुसँगको समन्वयमा सुपरीवेक्षणमा क्षमता बढाउने ।
५. सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या वृद्धि गर्ने ।
६. जोखिमको प्रकृतिअनुसार आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति तथा साधनहरूको पहिचान, निगरानी, जफत तथा रोकथाम गर्ने ।
७. आतंकवाद र जनसंहारका लागि वित्तीय साधनहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक अपूर्णताहरूलाई सम्बोधन गर्ने ।