२० खर्ब बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री, आशा जगाउने अग्निपरिक्षा

काठमाडौं– नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिले सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको छ । बजेटको आकार करिब १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म हुनसक्ने चर्चा छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहने संकेत दिएका छन् । तर बजेटको वास्तविक चुनौती यसको आकार होइन, कार्यान्वयन र प्राथमिकता हो ।

पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘आशा जगाउने’, ‘रूपान्तरणकारी’ तथा ‘परम्परागत शैली तोड्ने’ बजेट ल्याउने बताएका छन् ।

विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, युवा उद्यमी तथा आम नागरिक सबैको अपेक्षा उच्च छ ।

उद्योग–व्यवसायमा उत्साह घटेको छ, निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, युवा विदेशिने क्रम तीव्र छ र सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले केवल अंकगणितीय सन्तुलन मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा विश्वास र ऊर्जा पैदा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अर्थमन्त्रालय छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अर्थतन्त्र अहिले सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ, तर निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर छ ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राज्यको ठूलो रकम भत्ता र वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने भए पनि उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीहरूमा निराशा बढेको छ । बैंकले कर्जा दिन खोज्दा पनि उद्योगी लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले आगामी बजेटले कर प्रणाली सरल बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा उद्योग–व्यवसायलाई सहज बनाउने नीति लिनुपर्छ ।
आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ‘वितरणमुखी’ भन्दा ‘उत्पादनमुखी’ हुने अपेक्षा राख्ने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले अहिले नेपाललाई आवश्यक बजेट भनेकै उत्पादन, रोजगारी र लगानीलाई केन्द्रमा राखेको बजेट हो । देशलाई अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने समेत बताए ।

डा. स्वर्णिम वाग्लेको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी अर्थशास्त्रको गहिरो अध्ययन गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका र नीतिगत सुधारमा विश्वास गर्ने नेता मानिन्छन् ।

बजेटले युवालाई कृषिमा फर्काउने गरी अनुदानभन्दा बढी ‘उद्यमशीलता’ लाई जोड दिनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्र अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल अझै कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दो छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा ठूलो रोजगारी यही क्षेत्रले सिर्जना गर्छ। तर अहिले यही क्षेत्र सबैभन्दा संकटमा छ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, प्रविधि पहुँच तथा बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने गरेको छ । त्यसैले आगामी बजेटले खर्च प्रणाली सुधार तथा परियोजना छनोटमा पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ऊर्जा क्षेत्र पनि नेपालको सम्भावनाको ठूलो आधार हो। जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत र उद्योग विस्तार पर्याप्त हुन सकेको छैन । आगामी बजेटले विद्युत खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी, उद्योग र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन सक्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट र स्थिर नीति पनि आवश्यक छ। नेपालको बजेटमा अर्को ठूलो समस्या पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन हो । हरेक वर्ष ठूलो बजेट ल्याइन्छ, तर विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिन्छ ।

युवाको विदेश पलायन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक चुनौती बनेको छ । देशभित्र अवसर नदेख्दा हजारौं युवा दैनिक विदेशिइरहेका छन् ।

त्यसैले बजेटले रोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, सीप विकास तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । केवल वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित मान्न सकिँदैन ।

आगामी बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तथा दोहोरो खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउन सक्छ ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग बढ्दै गएको छ । आगामी बजेटले डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिनुपर्छ ।

समग्रमा हेर्दा, देशलाई अहिले यस्तो बजेट आवश्यक छ जसले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाओस्, युवालाई अवसर देखाओस्, उत्पादन बढाओस्, आयात घटाओस् र अर्थतन्त्रमा आशा पैदा भइरहेको छ ।

आगामी बजेटले यदि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट रोडम्याप दिन सक्यो भने त्यसले नेपालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।