राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा, कर्जामा जोड

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा तयारीमा जुटेको छ । दोस्रो त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिअनुसार फागुन १५ सम्म समीक्षा गर्नुपर्नेछ । अहिले मौद्रिक नीतिका हालका व्यवस्था र परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

यद्यपि यो पटकको दोस्रो समीक्षामा पनि नीतिगत व्यवस्थामा खास परिवर्तन नहुने एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा मात्रै फेरबदल हुने हो, अहिले त्यस्तो फेरबदल गर्नैपर्ने अवस्था कतै देखिएको छैन’ स्रोतले भन्यो ‘त्यसकारण नीतिगत व्यवस्थामा खासै फेरबदल नहोला ।’

यसअघि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । हाल नीतिगत दर ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा ६.५ प्रतिशत छ ।

पछिल्ला महिना मुद्रास्फिति केही बढे पनि सीमाभित्रै रहेकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । बजेटले नै मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतको अनुमान गरेको छ । पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ५.४१ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धिमा आन्तरिकभन्दा वाह्य कारणको प्रभाव बढी रहने गरेको उनी बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम गरिएको प्रोभिजन दरलाई घटाउनुपर्ने माग बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । मुख्यत असल कर्जामा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हालको १.१० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसमा समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा झार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर केही कम हुने संकेत पुस मसान्तसम्म गएको कर्जा प्रवाहले देखाउँछ । पुस मसान्तसम्म ५.२ प्रतिशतले कर्जा बढेको तथ्यांक छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

आन्तरिक अर्थतन्त्र केही शिथिल रहेकाले चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर यसमा सहकारी संस्थाहरूमा आएको समस्या र घरजग्गा कारोबारको शिथिलतले प्रभाव पारेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आश गर्नु गलत हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

मौद्रिक समीक्षालाई लिएर सेयर बजारमा भने अनेक हल्ला चलाइएका छन् । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लागेकाले सेयर बजारका लागि गरिएका कडाइका व्यवस्था हटाइने चर्चा बजारमा छ । मुख्यतः व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड हटाइनुपर्ने र सबै किसिमका सेयर कर्जाको जोखिमभार शत प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्।

हाल ५० लाखमाथिको सेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ भने सोभन्दा साना कर्जाको १०० प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै बैंकहरूबाट प्रवाह भएको सेयर कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेकाले यसलाई पनि समीक्षामा कुनै फेरबदल नगर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून रहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा भने २६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सेयर धितो कर्जाको वृद्धिदर उच्च नै रहेकाले व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १५ करोडलाई नचलाउने तयारी छ ।

तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म कुल ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएकोमा पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा १ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । तसर्थ सेयर कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले थप लचिलो नीति नलिने एक अधिकारीले बताए ।