नागरिकको निर्वाह हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भयोः एनओसी

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्ना पदाधिकारीलाई सरकारले विभिन्न खेलकूदका कार्यक्रममा विदेश जान रोक्न थालेको आरोप लगाएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को गत पुष १४ मा अनलाइन निर्वाचनबाट जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी चयन भएपछि पदाधिकारीलाई विदेश जानबाट सरकारले नै रोक्न थालेको आज पत्रकार सम्मेलन गरि जनाएका छन् ।

एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई कुवेतस्थित अध्यागमन विभागले पछिल्लो मंगलबार डिपोर्ट गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) को पहल गरेपछि उनी डिपोर्ट हुनबाट जोगिएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कानुनले तोकिएको कसुरविना कसैलाई हिँडडुल गर्न रोक्ने कार्य निरंकुश र तानाशाही चरित्र हो ।’

नेपाली नागरिकको निर्वाह हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक र मानव अधिकार कुण्ठित गर्ने काम सरकारले गर्न थालेकोको समग्र खेलकूदको विकासमा वाधा पर्न जाने श्रेष्ठले बताएका छन् ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘यो खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुन तथा ओलम्पिक बडापत्र विपरीत छ । हामी यस्तो कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्नुका साथै यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसामु जोडदार माग गर्दछौं । सरकारबाट विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा भएको पत्राचार तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौं ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको वैदेशिक भ्रमण रोक लगाउनू भनी फागुन ६ मा अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विवादित रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सरकारले त्यसलाई गैरकानुनीको संज्ञा दिँदै आएको छ। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुदले बोर्ड बैठकमार्फत् ओलम्पिक कमिटीले गरेको साधारणसभा र निर्वाचन अवैधानिक भएको निर्णय गरिएको थियो।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने पनि खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको निर्णय थियो।