भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कदम: गृहमन्त्री लेखकको निर्णयको प्रभाव

काठमाडौं । नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई बल दिने गरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट जफत गर्नुपर्ने ठहर भएका सम्पत्तिहरू सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय प्रशासनिक शुद्धता कायम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

गृहमन्त्रीको यो कदम पछि फैसला कार्यान्वयनमा सरकारको सक्रियता बढेको देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै जफत गर्नुपर्ने ठहर गरे पनि ती सम्पत्तिहरू लामो समयदेखि कसुरदारहरूकै प्रयोगमा थिए। गृहमन्त्री लेखकको यो निर्णयले न्यायिक निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता देखाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारिबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का, र रामाज्ञा चतुर्वेदीका साथै भारतीय नागरिक सरिता गिरी राईले भ्रष्टाचार वा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेका घरजग्गा जफत गरिनेछ। विदेशी नागरिकले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा सम्पत्ति आर्जन गर्नुलाई रोक्ने यो कदम नेपालका आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारितासँग पनि जोडिन्छ।

मालपोत ऐन २०३४, नियमावली २०३६, तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ बमोजिम सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याइनेछ। यस किसिमका कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति दुरुपयोग हुन नदिनेछ र सरकारी प्रयोजनमा उपयोग गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश प्रवाह गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। जफत गरिएका सम्पत्तिहरू पारदर्शी रूपमा सरकारी प्रयोजनमा लगाइने कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। साथै, भ्रष्टाचारमा संलग्न अन्य उच्च अधिकारीहरूबारे पनि यस्तै कठोर नीति अपनाइने कि भन्ने चासो जनतामा छ।

गृहमन्त्री लेखकको यो निर्णय भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सकारात्मक भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनको पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ। नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने यस्ता नीतिहरूलाई अझ सशक्त ढंगले लागू गर्नु आवश्यक छ।

Image Source: © https://mulpatra.com