कुलमान हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तागठबन्धनमै विरोध, ओलीले बेहोरा देखाएको आरोप

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयले सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सडकमा सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध नै आक्रोश पोखिएकै बेला घिसिङ हटाउने निर्णय अपरिपक्क भएको टिप्पणी भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू नै सरकारले आगोमा घिउ थपेको बताइरहेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितले असहमति जनाएका थिए । अर्थात्, मन्त्रीहरू नै उक्त निर्णयको पक्षमा थिएनन भन्ने देखिन्छ ।

हुन पनि, मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै शिलापत्रको सम्पर्कमा आएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कुलमानलाई हटाउने निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । चौधरी मात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सार्वजनिक रूपमै कुलमानलाई हटाएको विषयमा बोल्न चाहेका थिएनन् । उनले कुलमानलाई नहटाएको दाबी गरेका थिए ।

यद्यपि, कुलमानलाई हटाउने भन्दा पनि मन्त्रालयमा तानिएको बताइएको छ । तर, कुलमानलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि निकै सक्रिय थिइन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्वभाविक रूपमा जोडिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अस्वभाविक दबाब र चासो थियो भन्ने पुष्टि गराउन त हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिले नै पुष्टि गर्छ । पहिला पनि ओलीले उनै शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णयपछि सडक, सदन र सञ्जाल भने निकै तातिने देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मात्र होइन, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, रास्वपाका तोसिमा कार्कीसहित विवेकशील साझाका मिलन पाण्डेलगायतले सरकारी निर्णयको चर्को आलोचन मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूलाई अधिकांश नागरिक अगुवाले पनि साथ दिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजाशर्मा वाग्ले, कृष्ण पोखरेलहरूले पनि आलोचना गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा । धेरै टिप्पणी चाहिँ कुलमान हटाउने निर्णय सरकारका लागि कति प्रत्युत्यपादक हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अहिले सरकारप्रति जुन वितृष्णा पोखिएको छ सडकमा त्यसमा थप बल दिने काम सरकारले गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । र, त्यसबाट व्यवस्थाको विरोधमा निस्केका ज्ञानेन्द्र शाहले मौद्रीकरण गर्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

सरकारको निर्णय लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका थिए । यस्ता विरोधलाई राजतन्त्र पक्षधरहरूले मौद्रीकरण गर्दा सरकारप्रति वितृष्णा त थप बढ्ने नै छ, व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन संगठित हुने खतरा पनि हुन्छ ।

कुलमान हटाउने सरकारी निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीमा कुलमानविरुद्ध जुन प्रतिशोधी भावना छ, त्यो भन्दा धेरै चाहिँ विचौलियाको भूमिका रहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीनिकट विचौलियाहरू राजनीतिक नियुक्तिमा समेत हावी छन् । उनीहरू कुलमानलाई हटाउन त सक्षम भएकै छन्, अब उनीहरू आफ्नो मान्छेलाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा छन् । स्रोतहरूका अनुसार गभर्नरमा पनि उनीहरूले पात्र तयार गरिसकेका छन् । सोहीकारणले गभर्नर सिफारिश समिति बनाउने विषयमा पनि अलमल भएको हो ।