तीनकुने घटनाको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गर्न अधिकार कर्मीहरुको माग

काठमाडौं । चैत्र १५मा भएका राजावादी संगठनहरुको प्रदर्शनका क्रममा भएको सरकारको बल प्रयोगको न्यायिक छानविन गर्न विभिन्न मानवअधिकार कर्मीहरुले माग गरेका छन् । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
उक्त घटनामा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण र प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनमा मेल नखाएकोले घटना संवेदनशिल रहेको पुष्टि गरेकोले सरकार संवेदनशिल नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञप्ती जारी गर्दै विभिन्न मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन् ‘ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा चैत १५ गते ५८ राउन्ड गोली चलाइएको, २० जना गोली लागी घाइते भएका, गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको, घाइतेमध्ये १३ जना उपचाररत रहेको, प्रहरीद्वारा ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको, १९८ राउन्ड ब्ल्यांक राउन्ड ९आवाजमात्रै निकाल्ने० चलाइएको भनिएको छ। तर प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा प्रहरीले ११० लाइभ राउन्ड गोली प्रहार गरेको, गोली प्रहार गर्न अर्धस्वचालित हतियार ९एसएलआर० समेत प्रयोग गरिएको, रबर बुलेट २०१ राउन्ड प्रहार गरिएको, नेपाल प्रहरीले ८६४ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले १०४ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको लगायत उल्लेख गरिएको छ।’
जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र न्याय तथा अधिकार संस्था(जुरी–नेपाल)ले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत न्यायिक जाँचबुझको माग गरेका हुन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्यहरू हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग ‘आवश्यक’ र ‘समानुपातिक’ थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था देखिँदैन ।’
नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको प्रहरीको विश्वसनीयता कायम गर्न पनि छानविन जरुरी रहेको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘नागरिकको सुरक्षाको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक भएको छ।’
‘चेन अफ कमाण्डमा कानुनसङ्गत आदेशको आधारमा चल्नुपर्ने संगठन भए पनि दण्डहीनताको निरन्तरताका कारण अत्यधिक बल प्रयोगको प्रवृत्ति तोडिन सकेको देखिँदैन। यस अघि भएका घटनाहरू (जस्तै पाथीभरा केबलकार विवाद तथा बालकुमारी घटना) को सन्दर्भम समेत बलको अत्यधिक प्रयोग भएको भन्ने गुनासाहरू अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । यस स्थितिलाई सम्बन्धित सबैले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रदर्शनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरूको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट जिम्मेवार देखिएकाहरू उपर कानूनबमोजिम अभियोजन गरिनु पर्नेमा कुनै विवाद छैन। तर यही घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वाभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा संगठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज हुँदैन। तसर्थ, अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न पनि हामी जोडदार माग गरिएको छ ।
विरोधका कार्यक्रमहरूलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, कुनै हालतमा पनि विरोधलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक पूर्व–होसियारी तथा संयमता अपनाउन र सर्वसाधारणको जीवन, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको यथोचित प्रत्याभूतिका लागि संवेदनशील हुन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान समेत गरिएको छ ।