शीर्ष नेताको चेपुवा अर्थमन्त्रीको गभर्नर छनोट समिति

काठमाडौं– देशकै केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर अझै नियुक्ति हुन सकेको छैन । सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर टुग्यांउने आंकलन गरिएपनि नियुक्त गर्न सकेन् ।

यता अर्थतन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिको बैठक दुई सातामा एक पटक पनि बसेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । तर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आइतबार सकिँदासमेत नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलासुस्ती गरिरहेको सरकारले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १६ दिनअघि ११ चैतमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन् । सिफारिस समितिका सदस्यलाई पत्र दिन नै ६ दिन लागेको थियो । चैत १७ मा पत्र बुझे पनि सोमबारसम्म सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

‘चैत १७ मा हामीले पत्र बुझेका हौं, त्यसयता एक दिन बैठक बस्ने भनेर दुई पटकसम्म समय तोकिएको थियो, तर बस्न सकेन । त्यसयता बैठक बस्ने कुरासम्म पनि भएको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको र कुरा नमिलेकाले समितिको बैठक नडाकिए जस्तो लाग्छ, हामीलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको छ ।’

पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको यस पटक मात्र होइन । यसअघिका सरकारले पनि ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका थिए । सरकारले गरेका नियुक्तिमा व्यापारिक समूह हाबी भएको, आर्थिक लेनदेन भएको, राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गरिएकोलगायत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसैबीच करिब तीन साताअघि मात्र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद पनि हटाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद हटाएको हो । यससँगै अब गभर्नर र अन्य पदमा जति उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने गरी बाटो खोलिएको आशंका छ ।