१२ हजार बढी गाडी जलाएर स्थापना भएको सरकार, गाडी किन्नै गर्दैछ अर्बौं खर्च

काठमाडौं । ७६ जनाको ज्यान गएको र देशभर १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आगजनीमा परेका जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सवारी साधन खर्चमा तीन अर्ब हाराहारी रकम विनीयोजन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण बढिरहेको र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको सरकार स्वयं नयाँ सवारीसाधन खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा देखिनुले सरकारको प्राथमिकता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एकातिर आन्दोलनमा जलेका हजारौं सरकारी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन अझै व्यवस्थापनविहीन अवस्थामा छन् भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले नयाँ सवारी खरिदमा दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मै पनि दुई अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ सवारी खरिदमा खर्च हुने अनुमान सरकारले गरिसकेको छ।

आन्दोलनले नष्ट पारेको सम्पत्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुभन्दा नयाँ गाडी किन्ने कामलाई सरकारले किन प्राथमिकता दिनुले सरकारको मितव्ययीता र विलासीपन माथि प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आन्दोलनमा १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारीसाधन जलेका थिए।

प्रदेशगत विवरणले सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा सवारी साधन जलेका थिए । कोशीमा १,७२९, मधेशमा २,०७०, बागमतीमा ५,८४८, गण्डकीमा १,२४७, लुम्बिनीमा १,११५, कर्णालीमा ११२, सुदूरपश्चिममा ५०९ गरि १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थिए। यो आंकणा सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फको मात्रै हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सवारीसाधनमा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। त्यसमध्ये नेपाल सरकारकै ७ अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरका ८ हजार ५ सय ३१ वटा सरकारी सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए।

Image Source: © https://mulpatra.com

ध्वंसात्मक आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको बालेन नेतृत्वको सरकार आफ्नै सरकारको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उत्सुक नहुनुले मितव्ययीताको प्रश्न उब्जाएको हो ।
क्षति मूल्यांकन समितिले तत्काल नयाँ गाडी खरिद गर्नुभन्दा पहिले केही वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो। समितिले
सरकारी सवारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन नीति बनाउने र तीन बर्ष भित्र पुनर्स्थापनालाई सम्पन्न गर्ने सुझावमा समेटिएको थियो ।

संघीय सरकारका लागि मात्रै ४ अर्ब ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुनर्स्थापना लागत अनुमान गरिएको थियो। तर अहिलेको बजेटले भने पुनर्स्थापनाभन्दा नयाँ खरिदलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययितालाई नीति बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सवारी खरिद खर्च ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संशोधित अनुमान २ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रस्तावित बजेट २ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राख्नुले फरक चित्र देखाउँछ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमै सवारी मर्मतमा १ अर्ब ९९ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थात् खरिद र मर्मत मात्रै जोड्दा सरकारले एक वर्षमै झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ।

मितव्ययिताको नारा दिइरहेको सरकारले आन्दोलनमा जलेका हजारौं सरकारी गाडीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु भन्दा फेरि अर्बौं रुपैयाँका नयाँ गाडी किन किन्न खोज्दैछ ? नयाँ खरिद आवश्यकताको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन ? जस्ता प्रश्नहरु गम्भिर रुपमा उब्जाएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनले मानव जीवनसँगै राज्यको ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति पनि नष्ट गर्‍यो। प्रतिवेदनले पुनर्स्थापना, मर्मत र दीर्घकालीन सवारी व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो। तर त्यसको सट्टा सरकारले लगातार नयाँ सवारी खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइरहेको छ।

यसले आन्दोलनबाट नष्ट भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी नयाँ खरिदलाई प्राथमिकता दिनु सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हो कि होइन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।