खनाल आयोगको प्रतिवेदनः एक दर्जन बढी ऐन खारेजी र संशोधन गर्न सुझाव (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, परिमार्जन तथा नयाँ कानुन जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।

मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त प्रतिवेदन अर्थतन्त्र सुधारका लागि मार्गदर्शक हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विगतजस्तै दराजमा प्रतिवेदन थन्क्याउने काम नगरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।

आयोगले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, विश्वासमा आधारित प्रणाली र आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको बताएको छ। कर्जा वृद्धि, जग्गा कारोबारको ह्रास, सहकारी समस्या, सरकारी भुक्तानी ढिलाइ तथा निर्माण क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्र कमजोर भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

समाधानका लागि आयोगले आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार, लगानी वातावरण निर्माण र प्रतिस्पर्धात्मक लागत घटाउने उपाय आवश्यक भएको जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रतिवेदनको पुर्ण पाठः