नागरिकको अपेक्षा: २०८२ मा के चाहन्छ जनता ?

नेपालको इतिहासमा २०८१ साल पनि राजनीतिक उतारचढाव, जनआन्दोलन, शक्ति प्रदर्शन र जनअपेक्षाका दृष्टिले स्मरणीय रह्यो। जनताको जीवनस्तर उकास्ने सरकारी घोषणाहरू, विफल योजनाहरू, बढ्दो असन्तुष्टि र जनचेतनाको अभिवृद्धिले यो वर्षलाई विश्लेषणको खाँचो भएको साल बनायो।

२०८१ सालको प्रमुख राजनीतिक गतिविधिहरूलाई नियाल्दा, दुई प्रमुख धारहरू-राजावादी र गणतन्त्रवादीबीचको शक्ति परीक्षणले नेपाली राजनीति दुई स्पष्ट मोर्चामा विभाजित भइरहेको संकेत दिएको छ। मंसिर ७ र चैत्र १५ का प्रदर्शनहरूले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गहिरिँदो छ भन्ने पुष्टि गरे। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतासँगै राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्ने शक्ति सार्वजनिकरूपमा बढ्दै गएका छन्। अर्कोतर्फ, गणतन्त्रको रक्षाका लागि समाजवादी मोर्चाले सडकमा उत्रिएर प्रष्ट सन्देश दिएको छ कि नेपालमा गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन बाँकी छ।

२०८१ सालमा राज्य प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनआस्था घटाउने अर्को ठूलो मुद्दा थियो-नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण। यसमा संलग्न रहेका पूर्वमन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाण पक्राउ परे। प्रधानमन्त्रीका सचिवालय समेत जोडियो । शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका उच्च राजनीतिज्ञहरुको नामले आम नेपालीमा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम गर्यो । यसले राजनीतिमा भएका गम्भीर नैतिक पतन र पार्टीहरूभित्रको अपारदर्शी संस्कृतिलाई उजागर गर्‍यो।

भारतसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रियता सालको अर्को उल्लेखनीय बिषय बन्यो । भारतसँगको सम्बन्धप्रति बढ्दो आलोचना र राष्ट्रियता सम्बन्धी बहसले सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका दलप्रति छिमेकी मुलुक सहयोगी नरहेको राजनीतिक वृत्तमा जबरजस्त छर्ने काम भयो । जसले गर्दा भू–राजनीतिक सरोकारको विषय जनतामाझ पुनः जागृत भएको देखिन्छ। यसले नेपाली जनताको आत्मसम्मान र स्वाधीनताप्रतिको चासोलाई पुनः स्थापित गर्यो। तर सरकारमा नेतृत्व गरिरहेकाहरुले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेको देखिएन ।

२०८१ सालमा नेपालले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्यो। धेरै जिल्लाहरूमा बाढीले विध्वंस मच्चाएको थियो । राजधानीमै सयौंले बाढीमा परि ज्यान गुमाउनु परेको र करोडौंको क्षति व्यहोरीरहँदा राज्यपक्षबाट भएका कमजोरीले जनतामा निरासा छायो ।

आर्थिक र सामाजिक पक्षमा अवरोध, सत्ताको अस्थिरता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी, र बजेट अपारदर्शिताले आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक सुधार ल्याउन सकेन। कृषिमा सहुलियत, रोजगारी सृजनाको अभाव, शिक्षामा गुणस्तर र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव जनताका जीवनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहे।

के चाहन्छ जनता ?

राजनीतिक स्थायीत्व: बारम्बारको सरकार परिवर्तन, मन्त्रीहरूको अदलबदल र कामभन्दा गुटबन्दी प्राथमिकताले जनता दिक्क छन्। अब जनताले दीर्घकालीन सोच भएका, काम गर्ने सरकार चाहिरहेका छन्।

भ्रष्ट्राचारविरुद्ध कडा कदम: राज्यका उच्च तहमा भएको भ्रष्ट्राचारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा सजाय जनअपेक्षा बनेको छ। शुद्ध शासन र जवाफदेहिता प्राथमिक चाहना हो।

समावेशिता र सामाजिक न्याय: मधेश, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायत समुदायका आवाज अझै राज्य संरचनामा समुचितरूपमा प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन्। २०८२ मा समावेशी नीति कार्यान्वयन र सहभागितामूलक प्रशासनको माग बलियो छ।

रोजगारी र उद्यम प्रवर्द्धन: बेरोजगारीको दर अझै उच्च छ। युवा विदेश पलायन अझै बढ्दो छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक कार्यक्रम र स्टार्टअप प्रवर्द्धनको आवश्यकता छ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन: संघीयता, स्थानीय सरकारको अधिकार र सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। २०८२ मा जनताले संघीय संरचनाको प्रभावकारिता अनुभूति गर्न चाहन्छन्।

विकास योजनाको पारदर्शी कार्यान्वयन: ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ।

राजनीतिमा नयाँ सोच र नेतृत्व: पुराना अनुहारहरूको साटो नयाँ पुस्ता, सीपयुक्त, प्रतिबद्ध र जनमुखी नेतृत्वको खोजी तीव्र छ। शिक्षित, इमानदार र नवप्रवर्तनशील नेताको माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।

निष्कर्ष २०८१ साल राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र भ्रष्ट्राचारको विरासतसहित बिदा हुँदैछ। तर यसले नागरिक चेतना र जिम्मेवार शासनप्रति चाहना अझ बलियो बनाएको छ। २०८२ सालमा नेपाली जनताको आकांक्षा भनेको केवल घोषणामूलक परिवर्तन होइन, कार्यान्वयन, नतिजामूलक शासन र जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने विकास हो।

अब नेतृत्वले समयको माग बुझ्नुपर्ने छ—जनताको चित्त बुझाउने भाषण होइन, जनताको जीवन बदल्ने काम गर्न सक्नु पर्दछ । नत्र सडकमा उठेको हिन्दु धर्म र राजासहितको शासन व्यवस्थाको मागले व्यवस्था परिवर्तनको बाटो तय गरिदिन सक्छ ।