सरकारी निगरानीमा बचत तथा ऋण सहकारी: अनिवार्य दर्ता, उल्लंघन गरे १५ लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अबदेखि सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कडाइ गरेको छ ।
प्राधिकरणले नयाँ ‘दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२’ (प्रथम संशोधन) जारी गर्दै दर्ता नगरी कारोबार गर्ने सहकारीमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार दर्ता नभएका सहकारीले अब कारोबार गर्न पाउने छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
 |
 |
 |
|---|
मापदण्डमा पूँजी अनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २ करोडसम्म पूँजी भएकालाई एक हजार रुपैयाँ, २ देखि १० करोड रुपैयाँ भएकालाई तीन हजार रुपैयाँ, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मलाई पाँच हजार तोकिएको छ ।
यस्तै, २५ देखि ५० करोडसम्म पुँजी भएकाले ७ हजार रुपैयाँ, ५० करोडदेखि १ अर्ब भएकाले १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा भने समय थप गर्न सकिनेछ।
Image Source: © https://mulpatra.com
संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीहरू भने दर्ता प्रक्रियामा समावेश नहुने स्पष्ट गरिएको छ । अबदेखि सञ्चालन इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनेछ ।
