सरकारी निगरानीमा बचत तथा ऋण सहकारी: अनिवार्य दर्ता, उल्लंघन गरे १५ लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अबदेखि सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कडाइ गरेको छ ।
प्राधिकरणले नयाँ ‘दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२’ (प्रथम संशोधन) जारी गर्दै दर्ता नगरी कारोबार गर्ने सहकारीमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार दर्ता नभएका सहकारीले अब कारोबार गर्न पाउने छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डमा पूँजी अनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २ करोडसम्म पूँजी भएकालाई एक हजार रुपैयाँ, २ देखि १० करोड रुपैयाँ भएकालाई तीन हजार रुपैयाँ, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मलाई पाँच हजार तोकिएको छ ।
यस्तै, २५ देखि ५० करोडसम्म पुँजी भएकाले ७ हजार रुपैयाँ, ५० करोडदेखि १ अर्ब भएकाले १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा भने समय थप गर्न सकिनेछ।
संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीहरू भने दर्ता प्रक्रियामा समावेश नहुने स्पष्ट गरिएको छ । अबदेखि सञ्चालन इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनेछ ।
