उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयः अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय लिएको हो। आयोगमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहनेछन् भने विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्यको रूपमा सहभागी हुनेछन्।

एक मन्त्रीका अनुसार आयोगमा गृह, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ। साथै, निजी क्षेत्रका अनुभवसिद्ध व्यक्तित्वलाई समेत आयोगमा स्थान दिइनेछ।

सरकारले उक्त आयोगमार्फत शासन प्रणालीमा देखिएका विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा नीति कार्यान्वयनका कमजोरीहरूको समीक्षा गरी सुधारका सिफारिस पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्नेछ।

आयोगलाई आवश्यक अधिकारसहित सशक्त बनाइनेछ ताकि यसले व्यवहारिक कार्यान्वयनमुखी सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्न सकोस्। आयोगको कार्यक्षेत्र, संरचना र कार्यविधि सम्बन्धी विस्तृत विवरण छिट्टै सार्वजनिक गरिने सरकारका एक उच्च स्रोतले जनाएका छन्।