३६ प्रतिशत सहुलित कर्जा दुरुपयोगको आशंका
काठमाडौं– सरकारले ब्याज अनुदान दिएको सहुलियतपुर्ण कर्जामा ३६ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको आंशका गर्न सक्ने एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोगको अध्ययन गर्न नियुक्त परामर्शदाताको प्रतिवेदनले त्यस्तो तथ्य देखाएको हो ।
१ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछिको प्रतिवेदनले उक्त तथ्य देखाएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको पाइएको हो । ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखा परिक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, बिश्लेषण एवं बिगतका कार्यक्रमको समीक्षा हुन नसकेकोमहालेखा परिक्षकले औंल्याएको हो । ‘कार्यविधि पटक–पटक संशोधन हुँदा स्थायित्व प्रभावित हुन गएको छ । लक्षित वर्ग पहिचान र ब्याज अनुदान वितरण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ,’ महालेखा परिक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेको देखिन्छ ।’
नेपाल सरकारले २०७५ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी, २०७५ स्वीकृत गरी ब्याज अनुदानको कर्जा सुरु गरेको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ आषाढ मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गाएका छन् । सहुलियतपुर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतका २०८१ आषाढ मसान्तसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल ब्याज अनुदान रकम २८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख ९० हजार पुगेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ आषाढ मसान्तमा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेकोमा हाल ९१ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, त्यसको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालले प्रश्न गरेको छ । यसको विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको थियो । २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाएपनि दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्न थप विश्लेषण हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख कर्जा स्वीकृत भएको थियो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखा परिक्षकले औंल्याएको छ ।
