बजेटमा बैंकिङ क्षेत्र:नयाँ व्यवस्था कर्जा सुधार हुने अपेक्षा

काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि आठ महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले यस वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा नियो बैंक स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने जानकारी दिइएको छ ।

कर्जाको माग खस्किएर प्रक्षेपण गरिएको भन्दा निक्कै कम कर्जा प्रवाह भएपछि सरकारले कर्जा विस्तारको नीति लिएको छ ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले खराबकर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने देखी कर्जा तिर्न नसकेको उद्योगीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत दिने उल्लेख गरेको हो ।

बजेटले खराबकर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न राष्ट्रबैंक सँग सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पुनःकर्जा, पुनः पुँजी प्रवाह तथा जरिवाना र ब्याजमा पनि आवश्यक छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकसँग सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको हो ।

यो सँगै सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नियो बैंकको स्थापना गर्ने समेत जनाएको छ। डिजिटल बैकिङलाई विस्तार गर्दै शाखारहित बैकिङ सेवा सञ्चालनमा सरकार र राष्ट्रबैंक मिलेर अगाडि बढ्ने योजना समेत बजेटले अगाडि सारेको हो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उधारो कारोबारसम्बन्धी नयाँ कानून तयार पारिनेछ भने दामासाही ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा जोडिनेछ।

क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्तिहरू जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, रोक्का र नियन्त्रणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइनेछ जसले वैदेशिक लगानी आकर्षणमा सहयोग पु¥याउनेछ।

वित्तीय नियामक निकायहरूको क्षमता विकास र पुँजी प्रवाह तथा कर्जाको पहुँच सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ पार्दै नयाँ उपकरणहरुको परिचालनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्दै खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ। अन्ततः, मागमा कमीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यावसायिक पुनरूत्थानमा सहजीकरण गरिनेछ।