सत्ता गठबन्धनको भित्री तरंग: कांग्रेसभित्र सत्ताको चाबी खोस्ने बहस तीव्र
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र सत्ता नेतृत्वको विषयमा बहस चर्किंदै गएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा “सत्ताको चाबी कांग्रेसले लिनुपर्छ” भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएसँगै, सत्तारूढ गठबन्धनको स्थायित्वमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।

डा. कोइरालाले मध्यमार्गी पार्टी कमजोर भए देश अराजकतातिर धकेलिने खतरा औंल्याउँदै नेपाली कांग्रेस सरकारमा भए पनि निर्णयको चाबी वामपन्थीहरू विशेषतः नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेसँग रहेको टिप्पणी गरे। उनले कांग्रेसले सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै, एमालेले गरेका गलत कार्यहरूलाई जनतामाझ लैजान कांग्रेस तयार हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए।
कोइरालाको यस अभिव्यक्तिलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको सन्दर्भमा – जहाँ कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाको विकल्पका रूपमा भावी सभापतिका दावेदार मानिन्छ। दोस्रो, एमालेसँगको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा बढ्दो असहजतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने संकेतका रूपमा। खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियारले ‘जग्गा काण्ड’मा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस मौनजस्तै देखिएको छ, र कोइरालाको भनाइ त्यस मौनतालाई तोड्ने प्रयास पनि हुनसक्छ।
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने माधव नेपालमाथिको मुद्दाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिसकेका छन्। तर, कोइरालाले एमालेप्रति स्पष्ट असन्तोष व्यक्त गर्दै, एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न यस्तो मुद्दा चलाएको संकेत गरेका छन्। यता, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमाथि आरोप लाग्दैछ कि उसले सत्ता साझेदारमाथि दबाब र नियन्त्रण कायम गर्न कानुनी माध्यमलाई हतियार बनाइरहेको छ र त्यो हतियारले कांग्रेसलाई समेत तर्साइरहेको छ ।
यतिबेला सवाल उठेको छ— के कांग्रेस अब वाम गठबन्धनको साथ छोडेर सत्ता नेतृत्वको प्रयासमा लाग्ने संकेत गर्दैछ? कोइरालाको भनाइ, माधव नेपालमाथिको मुद्दा, र कांग्रेसभित्रको गुटगत असहजता यी सबै कुराले देखाउँछ कि सत्ताको केन्द्रमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको खोजी सुरू भइसकेको छ। सत्ताको चाबी कसले समाउने? देउवा नेतृत्वको मौन सहमति टिक्ने कि कोइरालाको सक्रिय लाइन अगाडि बढ्ने? यसले आगामी दिनमा कांग्रेसको मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनको स्वरूपसमेत फेरिने संकेत दिएको छ।



