गृहमन्त्रीको चिच्याहटपुर्ण भाषणले शंका बढायो, विश्वास घटायो

गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेको “भिजिट भिसा” प्रकरणले जेठ १३ गतेदेखि अवरुद्ध संसद हिजो बलपुर्वक खुलेको छ । रोष्टममा रास्वपा सांसदहरु कराइरहँदा त्यो भन्दा बढी कराउन पुगे गृहमन्त्री रमेश लेखक ।

गृहमन्त्रीको पकेटको मान्छे नभई जान नसक्ने अध्यागमन कार्यालयमा हालीमुहाली गरिरहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई छापामार शैलीमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि बजेटको सम्मुखमा परेको सत्ता गठबन्धन तनावमा परेको थियो । तर जसोतसो संविधानमै मिति तोकिएको बजेट ल्याउने समयलाई विपक्षी दलले नकार्न नसक्दा बजेट त आयो तर त्यसपछि सदनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समितिको मागको आवाज जनतासम्म पुग्यो ।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उचाले । यो राजनीतिक दूरी १७ दिनसम्म देखियो र संसद पुन सञ्चालन नगर्दा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा ठुलो अवरोध आयो  ।

यसै बिचमा २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध अपहरण तथा ज्यान कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो । माओवादीले यसलाई गृहमन्त्रीको राजीनामा मागि सदन अवरुद्ध गरेकोले नियोजित रुपमा मुद्धा अघि सारिएको व्याख्या त गर्यो तर त्यसको केही दिनपछि नै एमाले सँग दुई बुँदे सम्झौता गरि सदन खुलाउन सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यो ।

राजनीतिक कोपभाजनको सिकार हुने डरले प्रचण्डले बाटो खुलाउन भनिदिए ‘भिजिट भिसाको विषय अहिलेको गृहमन्त्रीसँग मात्र सम्बन्धित छैन । धेरै पहिलेदेखिको अत्यन्त संवेदनशील विषयका रूपमा छ । त्यस कारण सुशासनका निम्ति यसको छानबिन हुनुपर्‍यो, अध्ययन गहिरो गरी हुनुपर्‍यो, संरचना बन्नुपर्‍यो । त्यो कुरामा सहमति भएपछि हामीले अहिलको आवश्यकताअनुसार सहमति गरेका हौँ’ र सम्झौता गर्न वाध्य भए ।
सम्झौतामा राखिएका बुँदा र विपक्षी दलले उठाएका मागलाई अध्ययन गरि हेर्दा माओवादी डराएको भान स्पष्ट देखिन्छ नत्र उधारो र अपुष्ट सम्झौतामा लकचता अपनाउनु पर्ने वाध्यतामा माओवादी थिएन । जसले अग्नीसँग भिसाकाण्ड साटेको प्रश्न प्रचण्डले खेप्नुपरिरहेको छ ।

द्धन्द्धकालमा आफ्नै समूहबाट मारिएकाहरुको घर घरमा पुगेर माफि माग्ने देखि घरदैलो अभियानबाट सत्ताधारी दलपनि हच्किएका थिए । तर भिषा काण्डले माओवादी माथिको सोच पुन फेरिदिएको छ । सदन चल्न दिनेगरि गरिएको सम्झौताको बुँदामा भनिएको छ ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले निष्कर्षमा पुऱ्याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्नेछ ।’

माथिको सम्झौताले सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्ने बाटो त खुल्यो तर गृहमन्त्रीले बोलेका कुराहरुले उनको राजनीतिक परिपक्वता र दुरदर्शीता भने प्रस्तुत गर्न सकेनन ।

अन्योलको परिस्थिति बीच एकाएक आएको मौका छोपी लेखक संघीय संसदको रोष्टममा उक्लिए र आक्रोश–प्रतिक्रियाको मिश्रित शैलीमा उनले आफ्ना तर्क राखे।
भिषा काण्ड, विपक्षीको आक्रोसपुर्ण विरोध, आफ्नै पार्टीभित्र प्रश्न चिन्ह उठिरहेको बेला गृहमन्त्री रमेश लेखक करिब ३३ मिनेट संसदको रोष्टममा उभिए र स्पष्ट तर तर्कहीन शैलीमा छानबिनको आरोप खारेज भएकोउद्घोष गरे, “भिजिट भिसा कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णयले घट्ने र बढ्ने होइन, यो ढाँचागत प्रक्रिया अन्तर्गत हुन्छ, म दोषी देखिए राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु’ । विगतमा अरु मन्त्रीपनि दोषी थिए कसैले राजीनामा गरे ? नक्कली पिडीत, नक्कली जाहेरी खडा गर्ने ? जस्ता अनुत्तरित प्रश्न गृहमन्त्री स्वयंले राखेपछि सदा प्रश्न प्रश्नमै सिमित रहने सबैले बुझेकै छन् ।

उनले यो प्रकरणलाई राजनीतिक षड्यन्त्र ‘किटानी जाहेरी’ र ‘नक्कली पीडित’ को माध्यमबाट आफूलाई बदनाम गर्ने प्रयास बताए । विरोधी दलहरूले नाराबाजी र अवरोधका माध्यमबाट विरोध गरिरहँदा उनले विपक्षीले संसदीय मर्यादा तोडिरहेको आरोप लगाउँदै प्रश्न–प्रश्न शैली अपनाए । उनले कुनै दस्तावेज वा तथ्य प्रस्तुत नगरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजे ।

उनको भाषणसँगै संसद चलेकोमा सत्तारुढ दल खुसी त देखिए तर सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोपले राजनीतिक संवेदनशीलता कायमै रह्यो। रोष्टममा चर्काचर्की स्वर, विरोधीहरुको निरन्तर प्रतिक्रियाका विच गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत आत्मसमर्थनात्मक शैलीले माहोलमा आक्रामकता थप गर्‍यो। उनको भाषणमा टिप्पणी गर्ने ठाउँ दिए र उनको चिच्याहटले शंका बढायो, भरोसा घटायो । जनमानससम्म पुगेको छानविन समिति बनाउने धारणा, आम मानिसहरुको प्रतिक्रिया उनको आक्रोसपुर्ण सम्बोधनमा तत्कालका लागि सेलाए जस्तो भए पनि गृहमन्त्री स्वयंले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छोडेर गए जसले उनको राजनीतिक भविष्यमा सधै प्रश्न गरिरहने छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने ‘प्रणालीका औचित्यप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय स्वयं विचलित भएको आभास बुद्धिजिवीले गरेका छन । आतकंकारी खोजी सुचीमा रहेका, कालोसुचिमा परेकाहरु पनि धमाधम विमानस्थलबाट बाहिरिन सक्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहने गर्दछ । नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको कारण पनि विमानस्थलबाट सहजरुपमा हुने कारोबार र आवातजावतलाई लिने गरिन्छ ।

भिजिट भिषा विवादले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अनुसन्धान, जिम्मेबारी र शक्ति–विभाजनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । मातहतका कर्मचारीको बदमासीको लहरो सचिवसम्म पुग्दा पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति विगत देखिकै निरन्तरता भएपनि पुर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग जोडिएको प्रकरणबाट बच्न सकिने छैन भन्ने नजिर खडा भएपनि हाल गृहमन्त्री आफ्नो सम्बोधनबाट स्यालहुँइ्या निर्माण गर्न सफल भएका छन् । सत्तारुढ दल सत्ता जोगाउन र व्यक्तिगत बचाउमा लाग्दा यथार्थ दस्तावेज कमजोर हुँदै गएको धेरैले बुझेका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरण, संसदीय अवरोध, माओवादीको वाध्यात्मक लचकता, र लेखकको भाषणले नेपाली राजनीतिमा सुशासन, जवाबदेही र नैतिक–संवैधानिक विवेकको आधार भाषण मात्र हो र भन्ने विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । संसदीय अभ्यासमा समेत सो कुरा महत्वपुर्ण हुनेनै छ । तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेकाहरु माथि लाग्ने अभियोग संसदको रोष्टममा भाषणमात्र समाधान हो ? भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजियो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने सरकारका मन्त्रीनै रहने रहेछन भन्ने भाष्य चिर्न गृहमन्त्रीको कर्तव्य व्यक्तिगत आरोपको खण्डन गर्नु मात्र थिएन समग्र समस्याको गहिराइमा पुगेर त्यसलाई निर्मूल पार्न सरकारले चालेका कदमबारे सदन र जनतालाई आश्वस्त पार्नु पनि थियो ।
तर, मन्त्री लेखकको स्पष्टीकरण व्यक्ति केन्द्रीत थियो र अन्तराष्ट्रिय रुपमा रुपमा सो विषयमा संवेदनशिल नभएको समेत देखायो तर तर, मन्त्री लेखकले ‘मेरो कार्यकालमा मात्र हो र, अरू मन्त्री हुँदा पनि त चलेकै थियो नि’ भनेर आफैमाथि हिलो छ्याप्ने र उम्किने बाटो रोजे।

लोकतन्त्र बलियो बनाउने इच्छाशक्ति व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक कदापी हुँदैन । लोकतन्त्रमा गृहमन्त्री अमुक पात्र हुन तर उनीमाथि जिम्मेवारीको भारी चाही हुन्छ । जुन जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ । ती सबैको वास्तविक सुधार तब मात्रै सम्भव छ—जब सरकार पारदर्शिता, तथ्य–साक्ष्य, र जिम्मेबारीको मार्गमा स्पष्ट रुपमा अघि बढ्द र पद गौढ हो भन्ने कुराको स्थापित गर्न सक्दछ ।
लोकतन्त्रमा कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यता तोड्दै गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो राजीनामाको मागलाई दलिय र आरोपको राजनीतिमा सिमित गरिदिए । संविधान निर्माणमा खेलेको भुमिका र संविधान रक्षाका लागि लडेकाकाले आक्रमण भयो भनेर सतही उम्कन खोजेका गृहमन्त्री लेखकले लोकतान्त्रिककरणमा राज्य र नेतृत्वले खेल्ने भुमिका विर्षिए । प्रश्न गर्नेको प्रश्नको सार्वजनिकीकरण र त्यसले पारेको प्रभाव अध्ययन नगरी प्रश्नकर्ताको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन खोज्नु गृहमन्त्रीको अर्को कमजोरी देखियो ।

गृहमन्त्री माथि लागेका आरोप–तथ्यगत खण्डनको प्रस्तुतिमा लेखकले स्पष्ट रूपमा भने, “भिजिट भिसा कुनै मन्त्रीले घटाउने वा बढाउने होइन” भन्दै विगतका तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे । तर उनले त्यसको कुनै तथ्यपरक दस्तावेज, सांख्यिकीय उपलव्धि वा अन्य निकायबाट भएको छानबिनको विवरण पेश गरेनन् जसले गृहमन्त्री चाहिँ सधै निर्दोष हुन्छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुर्याउँथ्यो । गृहमन्त्रीले रोष्टममा उक्लिएर भाषण त गरे तर उनले व्यक्तिगत बचाउ गर्न मात्र खोजे र अरु जस्तै म पनि हुँ भनेर आरोप पनि स्वीकारे ।

राजनीतिक रुपमा, लेखकको भाषणलाई धेरैले आत्मरक्षा र उनको कमजोरीको संयोजन भएको रूपमा अनुभव गरे। मनोविज्ञानमा, जब व्यक्ति आफूलाई भ्रमित र असुरक्षित महसुस गर्छ, तब आक्रामकता उत्पन्न हुन्छ भन्ने गरिन्छ । उनले सम्बोधन गर्दा भनेको आक्रमक शैली, तर्कशैली “आक्रमण नै रक्षा हो” भन्ने राजनीतिक रणनीतिमा फिट भए पनि, सार्वजनिक दृष्टिले त्यस्तो शैलीले विस्वासमा सन्देह उत्पन्न गर्ने जोखिम राखिराख्ने काम गर्छ भनेर बुझिन्छ ।

साँच्चिकै भन्दा संसदमा गरेको गृहमन्त्रीको बचाउ भाषणले “चिच्याहटले शंका बढायो, विश्वास घटायो” भनी टिप्पणी गर्न सकिन्छ । नेपालको लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र जवाफदेहितामा आधारित छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा पनि, संसदीय बहस र उच्चस्तरीय समिति गठनको माग क्रमशः न्याय–संविधान–सार्वजनिक विश्वास–पारदर्शितालाई अझ बलियो बनाउँछ भन्ने विषयमा विज्ञका रुपमा रहेका गृहमन्त्री चुकेका छन्।

सार्वजनिक सरोकारको विषय, भ्रष्टाचारको विषय र अन्र्तराष्ट्रिय चासोका विषयमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समिति र राजीनामाको विकल्प अस्विकार गर्दै, आन्तरिक निकायको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएर चोखिन खोजे पनि भाषण मात्रले “स्पष्टता बढाउँछ वा भ्रम बढाउँछरु” भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठाउँछ।
गृहमन्त्री व्यक्तिगत आरोपको खण्डनमा सीमित भए, तर सरकारले मानव तस्करी नियन्त्रण, भिसा–प्रक्रिया सुधार, निगरानी संयन्त्र कसरी लागु गर्दैछ, भन्ने विषयमा नबोल्दा जनताले वा विपक्षी दलहरुले राखेको सुदृढ सुशासनका अपेक्षाहरू पूरा भएन।

गृहमन्त्री पदबाट हुने भाषणमा संयमित, तथ्य–आधारित र मर्यादित भाषणको अपेक्षा राखिन्छ तर लेखकको भाषणमा आक्रामकता, व्यक्तिगत तुलना र चर्काचर्की शैलीले उनको बौद्धिक छवि खराब गर्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
उनी आफैलाई ‘शिक्षक जस्तै’ रुपमा प्रस्तुत भए जसको अघि उभिएका सबै विद्यार्थी हुन र तिनीहरु केही जान्दैनन भन्ने शैली अपनाए त्यसले उनको शैलीलाई सार्वजनिक भावना, सांसदहरुको सम्मान र राजनीतिक भद्रतालाई अवज्ञा गरेको रुपमा बुझिएको छ ।

आम जनताले चाहेको चाँही गृहमन्त्रीले तथ्य, दस्तावेज, बार्षिक डाटा, विगतमा भएका र कानुनतः अधिकारका विषयमा कुरा राखुन भन्ने थियो । छानविन समिति बनाउने, संवैधानिक पारदर्शिता र विभेदरहित कार्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने थियो, ससदमा शान्त र मर्यादित शैली प्रस्तुत गरुन र जनताको विश्वास पुर्नस्थापित गरुन भन्ने थियो तर चुके गृहमन्त्री लेखक जसका कारण उनको राजनीतिक जीवनमा प्रश्नहरु सोधिरहनेछन जनताले ।

गृहमन्त्रीले आक्रमक भाषण, व्यक्तिगत बचाउ र तथ्यपरक दस्तावेज अभावले छलपुर्ण भाषण वा सम्बोधन गरे र कमजोर नेतृत्व प्रदर्शन गरे भन्ने कुराको सन्देह रहेन । आगामी दिनहरूमा गृहमन्त्री र सरकारले दिने कदमहरूले नै निर्णय गर्नेछन्—यस भाषणले सार्वजनिक विश्वास घटायो कि पुनः उचाल्ने मार्ग खोल्यो ?