Close

Recent Posts

बैकले किसानहरुलाई सहज ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ: कृषिमन्त्री अधिकारी

बैकले किसानहरुलाई सहज ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ: कृषिमन्त्री अधिकारी
  • १ असार २०८२, आईतवार १६:४६

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई समेत सहज, सरल र सुलव ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने गरेका छन् ।

mulpatra

राष्ट्रवादी गणतान्त्रीक मोर्चाले कृषिका विभिन्न विषय बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझदै मन्त्री अधिकारीले बैक तथा वित्तिय संस्थाले किसानहरुको गरिवीवाट माथी उठन सक्ने गरि ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस वारेमा नेपाल राष्ट्र वैक सँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले वैकहरुले ५० लाख भन्दा कम रकमको कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको सुनिएको छ , यस्तो प्रावधान गलत छ ससाना किसानहरुले पनि कृषि कर्जा पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ, यसवाट कृषि मार्फत आत्मनिर्भरताको वाटो खोल्नेछ मन्त्री अधिकारीले भने र

mulpatra mulpatra mulpatra

हाल देखिएको रासायनिक मलको अभाव अहिलेको नभई विगत देखिकै समस्या भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले जव सम्म नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था हुदैन तव सम्म मलको अभाव रहिरहने देखिन्छ ,भन्नुभयो। यस पटकको वजेटमा प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले पहिलो पटक वजेटको व्यवस्था गरेको र यसवाट कृषिमा रासायनिक मलको परनिर्भरता विस्तारै अन्त्य गर्ने वाटोको सुरुवात गर्ने अपेक्षा मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरे ।

कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानवीन समितिले काम गरिरहेको र यसको प्रतिवेदन पछि दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा फर्म माथी कार्वाही गरिने पनि मन्त्री अधिकारीले वताउनुभयो । आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि १ खर्व ७ अर्व रुपैया अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको र आगामी दिनमा यसलेअनुदानमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मासु, अण्डा , दुध लगायतमा मुलुक आत्मर्निभर भएको र धान ,गँहु मकै जस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले खुल्ला सिमाका कारण निर्वादरुपमा आयात हुँदा भने किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन , भनेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सविधानसभा सदस्य हरिचरण शाह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा किसानलाई सुलव तरिकाले कृषि क्रृण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफुल तथा तरकारीको विषादी परिक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन ।