सातै प्रदेशको बजेटः लक्ष्य धेरै खर्च कम

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेशहरूको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटले आर्थिक स्रोत परिचालन र खर्च संरचनामा विविधता देखाएको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आ–आफ्नो आवश्यकता, क्षमता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छन्। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी र कर्णालीको बजेट तुलनात्मक रूपमा सानो छ। अधिकांश प्रदेशले बजेटमा पुँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई महत्त्व दिइरहेका छन् भने मधेश, गण्डकी र लुम्बिनीले पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसले विकासमुखी प्रयासलाई देखाउँछ।

यद्यपि बजेट विनियोजनको प्रवृत्ति हेर्दा केही चुनौतीपूर्ण पक्षहरू पनि देखिन्छन्। कतिपय प्रदेशमा चालु खर्च अत्यधिक हुनु, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु र पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर न्यून रहनु प्रमुख समस्या हुन्। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र मौज्दातमा अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ। अधिकांश प्रदेशले आन्तरिक राजस्व सीमित भएको कारण ऋण उठाएर बजेट स्रोत पूर्ति गर्ने योजना बनाएका छन्, जसले दीर्घकालमा वित्तीय अस्थिरता ल्याउने जोखिम रहन्छ। समयमै योजना कार्यान्वयन नगरी मौज्दातमा रकम थुपारिने र त्यसैलाई फेरि स्रोत देखाउने प्रवृत्तिले समग्र बजेट प्रणालीमै कमजोरी देखिएको छ।

प्रदेशहरूले बजेट खर्चको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र परिणाममुखीता कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। योजना छिटो तयार नहुनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेका छन्। आगामी वर्षमा तीब्र विकास र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न बजेट तर्जुमा मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। यदि प्रदेशहरूले स्रोतको स्थायित्व, खर्चको प्रभावकारिता र विकासको दिगोपनातर्फ गहिरो सुधार ल्याएनन् भने संघीयता प्रणालीले अपेक्षानुसार परिणाम दिन सक्नेछैन।

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालु खर्च १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था १० करोड (०.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, र संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रहनेछ।

मधेश प्रदेशले कुल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसको स्रोतमा संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत वर्षको मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख र बाँकी आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गरिनेछ।

बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्चका लागि २६ अर्ब र पुँजीगत खर्चका लागि ४१ अर्ब छुट्याइएको छ। यसको स्रोतमा कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १४ अर्ब ८१ करोड र अन्य स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड समेटिएको छ।

गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेको छ, जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड छुट्याइएको छ। यस बजेटको स्रोतमा ५ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक राजस्व, २ अर्ब २४ करोड मौज्दात र आन्तरिक ऋण रहनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसमा चालु खर्च १२ अर्ब १ करोड, पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटको स्रोतमा संघीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ४४ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ६६ करोड, समपूरक अनुदान ५१ करोड, विशेष अनुदान ४० करोड र मौज्दातबाट २ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमा आन्तरिक राजस्व ९६ करोड, बचत रकम ५ अर्ब ६९ करोड, राजस्व बाँडफाँट १० अर्ब २७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ५६ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड, समपूरक अनुदान ५३ करोड र विशेष अनुदान ४९ करोड रहनेछ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी वर्षको लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ। बजेट स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६५ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८७ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९२ करोड, मौज्दातबाट ७ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदानबाट ६० करोड र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड समेटिएको छ। यसरी, सबै प्रदेशहरूले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गरी आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गरेका छन्, जसले प्रदेश स्तरमा विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।