अर्थमन्त्रीले ‘टेक एण्ड पे’ लागू हुन्छ भनेपछि नैतिक संकट उर्जामन्त्री, अझै आश्वासन बाँड्दै
काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एण्ड पे’ नै लागू हुने भनेपछि नैतिक संकटमा परेका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का । खड्काले यो व्यवस्था परिमार्जन हुने आश्वासन दिइरहेका छन् । बजेटमा समावेश भएको विषय नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म परिमार्जन भएको कुनै नजिर नरहेको उनले दाबी गदै आएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गर्यो । खड्काले यो व्यवस्था योजनाबद्ध रुपमा भन्दा पनि भुलवश आएकाले परिमार्जन हुने आश्वासन दिदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्रीले तत्काल ‘टेक एण्ड पे’ नै लागू हुने बताएपछि उर्जामन्त्री समस्यामा परेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्नेगरी निर्माण गरिएको विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको र त्यो पास भएमा विद्युत बिक्रीको बाटो थप फराकिलो बन्ने समेत बताए । तर व्यवसायीहरु भने सरकारले आवश्यक परेको बेला मात्रै विद्युत खरिद गर्ने गरि यो व्यवस्था आएकाले जलविद्युत क्षेत्रलाई सक्नका लागि यो व्यवस्थता ल्याइएको बताउँछन् ।
सोमबार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा भएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था परिमार्जन नहुने बताए । जसले यो विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ ।
खड्काले सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ भन्न खोजेको बताउँदै आएका छन् । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई पनि बजेटमा समावेश भएको कुरा परिमार्जन हुने आश्वासन दिइरहेका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवाहरुसँगको छलफलमा यो संसोधन हुने आश्वासन दिने गरेका छन् ।
विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यो व्यवस्थाका कारण हाइड्रोपावरमा भएको ६६ अर्ब भन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् ।
अहिले लाइसेन्स लिएर १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नका लागि व्यवसायीहरुले लगानी गरेको अवस्था छ । टेक एण्ड पेको व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुको ६६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने इप्पानले बताउँदै आइएको छ ।
अर्थमन्त्री तर बजेटमा समावेश भएका कुनै पनि विषय अहिलेसम्म परिमार्जन भएको इतिहासन नरहेको अवस्थामा यो परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।