कर छल्न इक्यान र शिक्षा मन्त्रालयको २५ लाख धरौटीको सेटिङ (भिडियो)

काठमाडौं– शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप नियमन गर्न २५ लाख धरौटीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले तयार गरेको अनुसूची–२ को नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ कानुन मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भएर शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएको छ ।

अब उक्त नियमावली आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेर तत्कालै पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले जनाएका छन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले नियमावली संशोधनका लागि जेठ १८ गते शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दर्ता गराएको थियो ।

नियमावलीमा समेटिएका प्रावधानका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै त्रसित बनेको छ । व्यवसायीहरूले विभिन्न तहमा छलफल र आन्तरिक बैठकहरू गरिरहेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यो भिडियो हेरौं

तर नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्षमा लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु)ले सरकारल शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी किन सरकारले राख्ने तयारी अघि बढाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

आईएलटीएस, पीटीई, डुओलिङ्गो, जापानीज, कोरियनलगायत भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर प्रस्ताव गरिएको छ ।

आईएलटीएस, पीटीई र डुओलिङ्गो परिक्षाका दस्तुरको कर नतिरेको क्यानले नै शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सेटिङ गरेर क्यानले धरौटीको फण्डा ल्याएको अन्य शैक्षिक संस्थाका आरोप छ ।

सरकारले राजस्व वृद्धि र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको दाबी गरेको छ ।

तर व्यवसायीहरूले भने लाखौँ रुपैयाँ धरौटी र चर्को शुल्कले साना तथा नयाँ उद्यमीहरूलाई बजार प्रवेशमै अवरोध सिर्जना गर्ने र अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने समेत देखिन्छ । तर केही सेटिङमा अहिले धरौटीको व्यवस्था गर्न लागिएको भनिएको छ ।

क्यानले आईएलटीएस, पीटीई र डुओलिङ्गो कर तिरेको छैन । क्यानभित्रै शैक्षिक परामर्श संस्थाले १० वर्षदेखि कर तिरेका छैन । क्यानकै प्रत्येक संस्था १ करोड ५० लाख कर तिर्न बाँकी छ । यही कर तिर्नुभन्दा २५ लाख धरौटी राख्दा फाइदा हुन्छ भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई क्यानकै कतिपय व्यक्तिले अघि सारेको एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको आरोप छ ।

तर क्यानका अध्यक्ष पौडेलले भने यो क्यानमाथि लगाएको आरोप र नचाहिँदो आरोप लगाएको समेत जानकारी दिए । सरकारकै ऐनभित्र बसेर शैक्षिक संस्था सञ्चालन भइरहेको उनको दाबी छ ।

हाल प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेको शैक्षिक परामर्श संस्थाले भने कर तिदै आएपनि संघबाट सञ्चालित शैंक्षिक संस्थाले भने कर नतिरेको आरोप छ । यसमा सवैभन्दा आईएलटीएस, पीटीई र डुओलिङ्गो परिक्षा गराउँदै आएको क्यानले १० वर्षदेखि कर नतिरेको अन्य संस्थाको आरोप छ ।

प्रस्तावित नियमावलीमा वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई पनि नयाँ शुल्कको दायरामा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाका लागि सञ्चालन गरिने पूर्वतयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाहरूले समान रूपमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी दुवै सेवाका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तथा ५ हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी तथा सेमिनारलाई समेत शुल्कको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी आयोजकहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि धरौटी र नवीकरण दस्तुर भने लागू हुने छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ताका शिवकुमार सपकोटा अनुसार वैदेशिक अध्ययनमा विद्यार्थी पठाइरहेका शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापनको आवश्यक छ । यसका लागि के–कस्तो नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक भनेर सम्बन्धीत पक्षबीच छलफल भइरहेको मात्र जानकारी दिए ।

कसरी बने कन्सल्टेन्सी म्यानपावर

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै पछिल्लो समय असम्बन्धित संस्थाहरु बढी सक्रिय हुन थालेका छन् ।

नक्कली म्यानपावर कम्पनी खडा गर्नेहरुदेखि कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सी चलाउनेहरुले युवालाई प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने क्रम बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ । यस्तो गतिविधि बढेपछि करको दायरामा ल्याउन लागेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।

रोजगारविहीन भएका धेरै युवाहरु राम्रो आय हुने देशमा जान चाहेपनि पर्याप्त माग नआएकाले अवसरको खोजीमा म्यानपावर कम्पनीमा भौतारिरहेको अवस्था छ । बेरोजगार युवाको यो बाध्यताको गलत फाइदा उठाउन कन्सल्टेन्सी खडा गर्दै ठग्ने गिरोहहरू बढेको विभागको अनुगमनहरुबाट खुलेको छ ।

पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स, माल्टामा आकर्षक तल सुविधा दिने गरी रोजगारी दिने भन्दै ठगी गर्न उनीहरु संलग्न थिए । कसैले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाइ वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसलाई ऐनविपरीतको कसुर मानिन्छ ।

कन्सल्टेन्सीका रुपमा दर्ता भएर म्यानपावरका रुपमा काम गर्ने र ठगी गर्ने शैली पछिल्लो समयमा मौलाएको छ । युरोप, अमेरिकाका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि पठाउन अहिले कन्सल्टेन्सीहरुमार्फत नै धन्दा चलाउन थालिएको छ । यस्तो धन्दा गर्ने धेरै कन्सल्टेन्सी र त्यसका सञ्चालकले श्रमिकहरुसँग अग्रिम रुपमा रकम असुलेर वर्षौं झुलाउने, ठग्ने, फरार हुने गरिरहेका छन् ।