सरकारले गरिबलाई उपचार नगर, पीडा सह र मरे राज्य जिम्मेवार हुँदैन भन्योः ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही ले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा खुम्च्याएर गरिब नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै शाहीले स्वास्थ्य बिमाको पहुँच घटाउनु भनेको राज्यले गरिब नागरिकलाई उपचार नगर, पीडा सह र अन्त्यमा मरे पनि राज्य जिम्मेवार हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु सरह भएको बताएका हुन्।

उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उनको परिवारलाई एकपटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर उपचार गरेर हेर्न चुनौती दिए। वर्तमान अवस्थामा सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको उपचारको भार धान्न पर्याप्त नरहेको दाबी गर्दै उनले चिकित्सक, उपकरण र सेवा विस्तार नगरी स्वास्थ्य बिमाको सुविधा कटौती गर्नु गलत कदम भएको बताए।

शाहीले स्वास्थ्य बिमाका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले निजी अस्पतालमा समेत उपचार पाउने अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै केही निजी अस्पतालले अनियमितता गरेको आधारमा सम्पूर्ण सेवा नै हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। सरकार उपचारको बाटो खोज्नुको सट्टा बिरामी र गरिबमाथि थप भार थोपर्ने दिशामा गएको उनको आरोप थियो।

बजेटमाथि आलोचना गर्दै उनले सरकारले किसान, मजदुर र मध्यमवर्गीय नागरिकको आवश्यकता बेवास्ता गरेको बताए। कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था वास्तविक किसानका लागि नभई सीमित पहुँच भएका ठूला लगानीकर्तालाई लक्षित रहेको उनको दाबी थियो।

बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमा पसिना बगाउने किसानसँग २ करोड रुपैयाँ पुँजी कहाँबाट आउँछ ? भन्दै उनले सरकारले ल्याएको कृषि अनुदान कार्यक्रम सुकिला–मुकिला र करोडपतिलाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको आरोप लगाए।

Image Source: © https://mulpatra.com

शाहीले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने कुरा गर्दै सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर थप्नु तथा विद्युतीय सवारीमा नयाँ नाममा शुल्क लगाउनु विरोधाभासपूर्ण नीति भएको बताए। उनले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई कमजोर बनाउने र आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको आरोप समेत लगाए।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट घाटा कसरी पूर्ति गरिने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै उनले फेरि विदेशी ऋणको भार नेपाली जनतामाथि थोपर्ने तयारी भएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे।

शाहीले बजेटले वास्तविक किसान, गरिब र भुइँमान्छेको हितभन्दा पनि सीमित व्यापारी तथा पहुँचवालाको हित संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सरकारले जनताको वास्तविक समस्या बुझेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।