तीनकुने घटनामा प्रष्ट देखियो राजनीतिक प्रतिशोध, राणा–मिश्र छुट्दा प्रसाईलाई मात्र किन पुर्पक्षमा पठाइयो
काठमाडौं –गत चैत १५ गते भएको तीनकुने घटनाका आरोपी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई तीन लाख धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका मिश्र आज आफैं अदालत उपस्थित भएका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासमा भएको थुनछेक बहस सकिएको हो । थुनछेक बहस सकिएसागै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश हुनेछ ।उनी पनि आजै छुट्दै छन् ।
मिश्रविरुद्ध यही जेठ ११ गते राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन माग दाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
गत चैत १५ गते राजावादीले आयोजना गरेको प्रदर्शन भड्किएर हिंसात्मक बनेको थियो । २ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको घटनामा मिश्रले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तीनकुने घटनाका आरोपी राप्रपाकै महामन्त्री शवलशम्शेर राणा सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए । र, उनी ३ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनीविरुद्ध यही जेठ ११ गते राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन माग दाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सोही घटनामा जोडिएका नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई भने अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिइसकेको छ । आन्दोलनपछि राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणा र अभियान्ता दुर्गा प्रसाईसहित दर्जनौंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
तीनै जनाको एउटै मुद्दा भएपनि राणा र मिश्रलाई अदालतले छोड्न आदेश दिएको थियो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा प्रसाईलाई पुर्पक्षमा पठाएपछि न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अदालतले राणाको स्वास्थ्य अवस्थालाई धरौटीमा छोड्न मुख्य आधार बनाएको छ। उता क्यान्सर पिडीत प्रसाईसहित सातजनालाई भने गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आशंकाका आधारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाइएको छ।
सोही मुद्दामा सांसद धवल शमशेर राणा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसकै कारण पनि अहिले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको कानुनविज्ञहरु बताउँछन् ।
मिश्र,राणा र प्रसाई दुवैलाई राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराधको समान अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । तर अदालतले राणालाई तत्कालीन अवस्था हेरी पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने भने पनि धरौटीमा छोड्यो । मिश्रसँगको आदेश आउन बाँकी छ । उता प्रसाईका हकमा सोही आधारमा पुर्पक्ष थुनाको आदेश भयो ।
जसका कारण पनि तीनकुने घटनामा न्यायमा राजनीतिक गन्ध आएको कतिपय कानुनविज्ञहरु आरोप लगाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान न्यायको ग्यारेन्टी दिन्छ। तर हालको घटनाक्रमले देखाउँछ । कानुनले समान अपराधमा समान व्यवहार गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा फरक देखिनु ूव्यक्तिकेन्द्रित कानुनी प्रयोग को संकेत दिन्छ। यो सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् ।
दुर्गा प्रसाई लामो समयदेखि गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका अभियान्ता हुन्। उनको अभिव्यक्ति र प्रभावशाली आन्दोलन शैली सत्ता र सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा धेरैले उनको थुनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
मानवअधिकारकर्मी कै भनाइमा पनि एकै घटना, एकै अभियोग, तर फरक व्यवहारले राजनीतिक लक्ष्यसहितको रणनीतिलाई जनाउँछ जुन प्रसाई माथि प्रयोग गर्न खोजिदैछ ।
राणालाई धरौटीमा छोड्दा अदालतले उनको स्वास्थ्य अवस्था र घातक रोगमा उपचाररत लाई आधार बनाएको छ। तर सोही आधारमा अन्य अभियुक्तलाई छुट नदिइनु फेरि पनि प्रश्न उठाउँछ के कानुनी छुटको आधार व्यक्तिको सामाजिक र राजनीतिक ओहदा हो ?
सरकारले प्रसाईलाई जस्तै राश्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई समेत राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रसाई र लामिछानेको मुद्दामा प्रतिशोध साँधेको कतिपयको आरोप छ ।