‘संघीय समाजवाद’: जसपाको नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव कत्तिको व्यवहारिक ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आफ्नो नयाँ राजनीतिक दिशानिर्देशको रुपमा ‘संघीय समाजवाद’ लाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तको रुपमा अघि सारेको छ। पार्टीको संघीय परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिएको यो अवधारणामा वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामाथि विश्लेषण गर्दै समाजवादलाई नेपालको वस्तुगत आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्ने कोशिस गरिएको छ।

संघीय समाजवादको आशय के हो ?
जसपाले प्रस्तुत गरेको अवधारणाअनुसार संघीय समाजवाद भन्नाले संघीय शासन प्रणाली र समाजवादको सैद्धान्तिक मिश्रण हो, जसले जातीय र वर्गीय मुक्ति दुबैलाई जोड दिन्छ। यो अवधारणा नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा उपयुक्त रहेको दाबी गरिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, “संघीय समाजवाद केवल राजनीतिक लोकतन्त्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लोकतन्त्रको पनि वकालत गर्छ।”

यो अवधारणामा संघवाद federalism र समाजवाद socialism को संयोजन गरिएको छ। दुनियाँका धेरै देशमा यी दुई सिद्धान्त आ–आफ्ना तरिकाले प्रयोग भए पनि त्यसको सफलताको सन्दर्भ स्थानीय परिप्रेक्ष्यमा भर पर्छ। जसपाले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणमा नयाँपन भन्दा बढी परम्परागत समाजवादी मूल्यहरूलाई नेपाली सन्दर्भमा जोड्ने प्रयास देखिन्छ। सामाजिक न्याय, समावेशिता, जातीय र वर्गीय मुक्ति — यी सबै नाराहरू दशकौंअघिदेखि नेपालका वामपन्थी दलहरूले पनि उठाउँदै आएका थिए। तर ‘संघीय समाजवाद’ले यी नारालाई संघीय संरचनासँग औपचारिक रूपमा बाँध्न खोजेको छ।

‘संघीय समाजवाद’ले समावेशी शासन, उत्पादन साधनहरूको सामाजिकीकरण र उत्पीडित वर्गको सशक्तिकरणको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संघीयता आफैँमा गहिरो विवादको विषय बनेको छ – बजेट, अधिकार र प्रशासनिक संरचना बारे केन्द्र र प्रदेशबीच खिचातानी यथावत् छ। सामाजिकीकरणको कुरा व्यवहारिक छैन – उत्पादनका साधन (जमीन, उद्योग, वित्तीय पुँजी) को सामाजिकीकरण २१औँ शताब्दीको आर्थिक संरचनामा कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव – समाजवादी मूल्यमान्यतामा आधारित भए तापनि अघिल्ला सरकारहरूमा बसेका जसपाका नेताहरू नै पूँजीवादी संरचनाभित्र समाहित भएका पाइन्छन्।

संघीय समाजवादको अवधारणाले बहुराष्ट्रियता, समावेशीता, र श्रमजीवी वर्गको सशक्तिकरणलाई जोड दिन्छ। तर व्यवहारमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, वैदेशिक निर्भरता, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कटौती गरेर यो अवधारणा लागू गर्नु सैद्धान्तिक भन्दा पनि नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक बहसको माग गर्दछ। जसपाले संघीयता र समाजवादको एकताको माध्यमबाट उत्पीडनको चक्र अन्त्य गर्ने दाबी गरे पनि यसको लागि ठोस कार्यनीति, विधि, समयसीमा र मूल्यांकन संयन्त्र आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेसम्मको दस्तावेजमा प्रष्ट देखिँदैन।
जसपाको राजनीतिक प्रस्तावको पूर्णपाठः