१७.३९ प्रतिशत कर्जा नियमित तिदैनन्

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल कर्जामध्ये करिब १७.३९ प्रतिशत कर्जा नियमित नभएको देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जाका साथै भाखा नाघेको ऋणको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

विशेषतः कोभिडपछिको समयमा कर्जाको भुक्तानी समयावधि लम्ब्याउने र पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण जस्ता उपायहरुले अस्थायी रूपमा राहत दिएको भए पनि दीर्घकालीन असर भने नकारात्मक देखिएको छ ।

मासिक किस्तामा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज नतिरी ऋणीहरू त्रैमासिक अन्त्य पर्खने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका अनुसार हाल ८२.६१ प्रतिशत कर्जा मात्र ‘असुल’ (असल वर्ग) मा छ ।

११.८० प्रतिशत कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा, २.३८ प्रतिशत ‘खराब’, १.४४ प्रतिशत ‘शंकास्पद’ र १.२२ प्रतिशत ‘कमसल’ वर्गमा परेको देखिन्छ। यो आँकडाले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको मात्रा अझै बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ ।

२०८१ चैत मसान्तसम्म, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये २ खर्ब ९५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि छुट्याइएको छ। यो कुल कर्जाको ५.३५ प्रतिशत हो ।

२०८०÷८१ मा असल वर्गमा पर्ने कर्जा ८०.३१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने २०८१ चैतमा यो ८२.६१ प्रतिशतमा पुगेको हो। खराब कर्जा पनि क्रमशः ०.९८ प्रतिशत (२०७७) बाट बढ्दै २.४८ प्रतिशत (२०८१ चैत) पुगेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार,

१ महिनाभित्र भाखा नाघेका कर्जालाई ‘असुल’ वर्गमा राखिन्छ,

१–३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा ‘सुक्ष्म निगरानी’,

३–६ महिनासम्म ‘कमसल’,

६ महिना–१ वर्षसम्म ‘शंकास्पद’ र

१ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा ‘खराब’ वर्गमा वर्गीकृत गरिन्छ ।

वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था पनि फरक–फरक छ। ‘खराब’ वर्गका कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।