प्रसाईले २ अघि उठाएको आवाजअनुसार नै सरकारले व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने समय २ वर्ष थप्यो

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ऋण तिर्न दुई वर्ष समय थप गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन गर्दै उक्त समय २०८४ असार मसान्तसम्म बनाएको छ । ०८२ असार मसान्तको समय सीमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पहिलो संशोधनले गरेको थियो ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू हुनुपूर्व प्रवाहित कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म तिरिसक्नुपर्ने हालसम्मको व्यवस्था थियो । दोस्रो संशोधनमा भनिएको छ, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको मिति २०७९ कार्तिक १ गतेपूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।’
तर, यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता (राइटअप) गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन ।
नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले पनि तीन वर्षयता यही विषयलाई उठान गदै आएका थिए ।
सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रसाईका मागलाई यस पटक ०८२ असार मसान्तको समय सीमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको पहिलो संशोधनले गरेको थियो । जसका कारण पनि उनको एउटा माग सरकारले संम्बोधन गरेको छ । प्रसाईले उठाएको आवाज अनुसार नै सरकारले अहिले व्यवसायीलाई समय थपेको छ ।
हाल प्रसाई पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । तर सरकारले उनले उठाएको आवाज अहिले कार्यन्यवन गर्न थालेको छ ।
२०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजित राजावादी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो। सो आन्दोलनपछि राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणा र अभियान्ता दुर्गा प्रसाईसहित दर्जनौंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो ।
तर, सोही मुद्दामा सांसद धवल शमशेर राणा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अदालतले राणाको स्वास्थ्य अवस्थालाई धरौटीमा छोड्न मुख्य आधार बनाएको छ। उता क्यान्सर पिडीत प्रसाईसहित सातजनालाई भने गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आशंकाका आधारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाइएको छ ।