चीनको ग्राण्ड डिजाइनमा भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन, योजनाकार थिए माओवादीका नन्दबहादुर
काठमाडौं– विगत एक बर्षदेखि एमाले भित्रको राजनीति नियाल्दा धेरै उचार चढावहरु पाउन सकिन्छ । नेकपा विघटन गरि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा जवरजस्त रुपमा शक्तिशाली भएका एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राजनीतिक उचाई कायम गरिरहन नसकेपछि पार्टी भित्र र बाहिर पनि प्रशस्त्र आलोचनाहरु जन्मिए, कार्यकर्तामा नैरास्यता छायो र पार्टी भित्रपनि नेतृत्वका विकल्पका रुपमा अड्कबाजी चलिरहँदा दोश्रोपटक राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि सबैको नजर विद्या देवी भण्डारी तिर केन्द्रत भयो ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी भित्र बढ्दै गएको अध्यक्ष विरोधी गतिविधि, जनमानसमा विरोध र पार्टीमा मदन भण्डारीको योगदानलाई नभुलेका कार्यकर्ताहरुको मन बुझ्न, पार्टीमा उपाध्यक्ष भई काम गरिसकेकी विद्या देवी भण्डारीलाई एमालेमा फर्कन गाह्रो भएन । उनले यसलाई अवसर र प्रतिस्पर्धाको रुपमा पार्टीमा फर्किएको हाम्रो बुझाइ छ ।
अन्ततः पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सक्रीय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेसँगै एमालेभित्र एक किसिमको हलचल ल्याएको छ ।
भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन न त अनपेक्षित थियो, न अस्वाभाविक । तर यस घटनाले नेपाली राजनीतिलाई कुन दिशामा अघि बढाउँछ भन्ने नयाँ आयाम चाहीँ खोलेको छ । एमाले वृत्त र राजनीतिक बहसहरुमा उनलाई संसदको दोस्रो ठूलो दलको ‘भावी अध्यक्ष’का रुपमा हेर्न थालिइसकेको थियो । ती अड्कलबाजीहरु अब झनै दरिलो देखिएका छन् र यसको सार्वजनिक चर्चा पनि सुरु भइसकेको छ ।
२०७९ फागुन २९ मा शितल निवासबाट औपचारिक रुपमा बिदा भएयता भण्डारीको यो नै पहिलो विदेश भ्रमण थियो । त्यसै भ्रमणले उनको राजनीतिक जगतमा पुनरागमनको ढोका ‘पूर्ण स्तर’मा खोलिदिएको हो ।
भण्डारीको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखेपछि एमाले पार्टी पंक्तिमा करीब दुई वर्षयता भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनबारे अड्कल बढ्दै गएको थियो । यस प्रकारको विवादबाट बच्न ‘डिजाइनर शक्ति’ले नयाँ प्रयोग अघि सार्यो । यसै प्रयोग स्वरुप भण्डारीका दुबै कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका नन्दबहादुर पुन माओबादी केन्द्रको उपाध्यक्ष बन्न पुगे ।
कम्युनिष्ट बृत्तमा बलियो प्रभाव भएको र अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उक्त दलले भण्डारीको पुनरागमनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्थ्यो । तर पुनको पार्टी प्रवेशले माओबादी पहिले नै यही खेमामा उभिन पुग्यो ।
कम्युनिष्ट बृत्तमा बलियो प्रभाव भएको र अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उक्त दलले भण्डारीको पुनरागमनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्थ्यो । तर पुनको पार्टी प्रवेशले माओबादी पहिले नै यही खेमामा उभिन पुग्यो ।
त्यसै विषयले सामाजिक र राजनीतिक वृत्तहरुमा आलोचना र वादविवाद पनि सिर्जना भयो । राष्ट्र प्रमुख भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्कनु ‘नैतिक कि अनैतिक’ वा ‘जायज कि नाजायज’ जस्ता बहसहरु भए । यस प्रकारको विवादबाट बच्न ‘डिजाइनर शक्ति’ले नयाँ प्रयोग अघि सार्यो । यसै प्रयोग स्वरुप भण्डारीका दुबै कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका नन्दबहादुर पुन माओबादी केन्द्रको उपाध्यक्ष बन्न पुगे ।
भण्डारीको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखेपछि एमाले पार्टी पंक्तिमा करीब दुई वर्षयता भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनबारे अड्कल बढ्दै गएको थियो ।
चीनले नेपालमा भएका कम्युनिष्टहरुलाई एकत्रित गरेर यहाँको सत्तामा प्रभाव सिर्जना गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ । उसले नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रलाई एक पल्ट मिलाएर बहुमतको सरकार निर्माण गर्नमा पनि सहयोगी भूमिका खेलिसकेको छ ।
‘राजनीतिक सचेतना’ भएका लगभग सबैजसो नेपालीले भण्डारीलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा चालेको ‘नयाँ दाउ’का रुपमा हेरेका छन् । चीन र त्यहाँको कम्युनिष्ट सत्ता नेपाली राजनीतिमा आफ्नो ‘पूर्ण प्रभाव’ सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेको छ भन्ने अब ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।
भण्डारी गत जेठ १० मा १० दिने चीन भ्रमणमा निस्किएकी थिइन् । त्यस क्रममा उनले चिनियाँ उपराष्ट्रपति हान चेङ लगायत चिनियाँ नेतासँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । उक्त भ्रमणमा एमालेका नेता र मन्त्री समेत थिए भने उनी स्वयम् पनि पूर्व राष्ट्रपति नभइ एमाले नेताको हैसियतमा देखिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपालबीचको टकरावका कारण यसअघिको कम्युनिष्ट एकता एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व टिक्न सकेन । यी तीन नेताहरु अहिले भिन्न भिन्न दलको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उनै भण्डारीको निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ असोज २५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखले २३ वर्षयता नेपाल भ्रमण नगरेको अवस्थामा सी नेपाल आएका हुन् ।
चीनको सत्तासँग भण्डारीको बलियो गठजोड र सम्भवतः उसकै उत्प्रेरणाले भण्डारीलाई ‘संविधानको रक्षक’ एवम् दुई कार्यकालको सम्माननीय ‘राष्ट्र प्रमुख’बाट आलोचनाको विषयमा ‘राजनीतिक दलको नेता’मा झारिदिएको छ ।
पुनले पनि २०७२ कात्तिक १५ देखि २०७९ चैत ५ सम्म काम गरेका थिए। मुलुकको दोस्रो वरियता क्रममा रहेको पदबाट बिदा भएको दुई वर्षपछि उनले माओवादी उपाध्यक्ष बनेर सक्रीय राजनीतिको मैदानमा फालहालेका छन् । २०८१ चैत १८ र १९ मा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले पुनलाई पुनः माओबादीको दलीय राजनीतिमा स्थान सुरक्षित गरिदियो ।
ओलीको टाउको दुखाइ
‘पूर्व प्रधानमन्त्री’ होइन, ‘पूर्व राष्ट्रपति’को नेतृत्वमा यी सबै नेतालाई ‘एकै छाता मुनि’ ल्याउने कोसिस चीनले गरिरहेको देखिन्छ । दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति रहँदा ‘चीनका चासो’लाई विशेष रुपमा सम्बोधन गर्न सघाएकी भण्डारी अहिले उत्तरी छिमेकीको संस्थापनका निम्ति ‘विस्वास पात्र’ छिन् ।
अझ त्योभन्दा पहिले नै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमालेमा विलय गराउने र माओबादीसँग कार्यगत एकता गर्ने कोसिस हुन लागेको छ ।
भण्डारीले भीम रावलजस्ता प्रधानमन्त्री ओलीका प्रखर विरोधी नेताहरुलाई पनि समेटेर लाने योजनामा काम गरिरहेकी छिन् । एमाले भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको खेमा कमजोर बन्दै गएको र ओलीको अलोकप्रियता पनि बढ्दै गएको भनिरहँदा पार्टी पंक्तिबाटै नेतृत्वको अलोकप्रियता बढाउनमा काम भइरहेको सुइँको ओलीले पहिले नै पाइसकेका छन् ।
त्यसो त, भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको उमेदवारका रुपमा अघि सार्नुका पछाडी पनि ओलीले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई ‘व्यवस्थापन’ गरेको भनेर विश्लेषण गर्नेहरु थिए । एक दशक अघि ओलीले नै भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर अघि सारेका थिए । त्यसबेला त्यसो नगरेको भए भण्डारीले उतिबेलै ओलीलाई पार्टी नेतृत्वमा चुनौती दिन्थिन् भन्ने अड्कलबाजी उनीहरुमा देखिन्छ ।
आफ्ना कतिपय निर्णयको सार्वजनिक विरोध हुँदा कार्यकर्ताले प्रतिरक्षा र प्रतिरोध गर्न छाडेको, नेताहरुले नै पनि ओलीको प्रतिरक्षामा खडा हुन छाडेको भन्दै ओली पटक पटक आक्रोसित बन्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ओलीलाई ‘सहज प्रतिस्थापन’ गर्ने कोसिस विद्या भण्डारीले गरिरहेको उनका निकटवर्ती बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अहिले ओली र भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा चुलिएको देखिए पनि ओली स्वयंले भण्डारीलाई पदस्थापन गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
ओली र भण्डारीबीचको दोस्ती गबजकै छ भन्ने हरेकजसो नेपालीलाई थाहा छ । यी दुईजना राजकीय भूमिकामा रहँदा पनि उनीहरुको मीत्रवत् एवम् प्रगाढ सम्बन्धका असरहरु कयौँ सरकारी निर्णय र तिनको प्रमाणिकरणमा देखिने गरेको थियो ।
मुलपत्र सम्पादकीय