थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न निलम्बित

काठमाडौं– थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मङ्गलबार निलम्बन गरेको छ। अदालतले कम्बोडियासँगको कूटनीतिक विवादमा उनको आचरणको बारेमा छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गरेको हो।

मुलुकको राजनीति वर्षौँदेखि रूढीवादी, सैन्य समर्थक, शाही समर्थक अभिजात वर्ग र सिनावात्रा परिवारबिचको सङ्घर्षले हाबी भएको छ। सिनावात्रा परिवारलाई रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्गले थाइल्यान्डको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छन्।

अड्तीस वर्षीया पेटोङटार्नलाई उनका बुबा एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले शाही मानहानिको आरोपमा फौजदारी अदालतको सामना गर्नुपरेको दिन नै झट्का लागेको छ।

पेटोङटार्नले एक वर्षभन्दा कम समयअघि सत्ता सम्हालेका थिए। तर संवैधानिक अदालतले सीमा विवादका क्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्को नैतिकता उल्लङ्घन गरिन् कि गरिनन् भनेर विचार गरिरहेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको छ। कम्बोडियासँग लामो समयदेखि चलिरहेको क्षेत्रीय विवाद मे महिनामा सीमापार झडपमा परिणत हुँदा एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो।

पेटोङटार्नको फेउ थाई पार्टी पहिले नै यो काण्डमा परेका कारण एक प्रमुख रूढीवादी गठबन्धन साझेदारले त्यागेको छ र हजारौँले सप्ताहान्तमा बैङ्ककमा उनको नेतृत्व विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

उनका सहयोगीहरूले राजीनामा गरेपछि थाइल्यान्डका राजाले मङ्गलबार पेटोङटार्नको मन्त्रिमण्डल फेरबदललाई अनुमोदन गरे।

उनले आफूलाई संस्कृति मन्त्रीको पद तोक्नुभएको छ र बिहीबार यो पद ग्रहण गर्नेछन्, तर संवैधानिक अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको बेला उनले त्यो भूमिका लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अस्पष्ट छ।

लिक भएको रेकर्डिङ अनुसार जब पेटोङटार्नले कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनलाई तनावबारे छलफल गर्न फोन गरिन्, उनले हुन सेनलाई ‘काका’ भनिन् र एक थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भनेर उल्लेख गरिन्। उक्त फोनवार्ताले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो।

रूढीवादी सांसदहरूले उनलाई कम्बोडियासामु झुकेको र सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए र मन्त्रीहरूमा ‘स्पष्ट इमानदारी’ र ‘नैतिक मापदण्डहरू’ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए।

‘संवैधानिक अदालतले ७–२ को बहुमतले प्रतिवादीलाई जुलाई १ देखि संवैधानिक अदालतले आफ्नो निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको दायित्वबाट निलम्बन गर्छ’, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।