बालेन सरकार सरकारका सचिवलाई विदा गर्दै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन लागिपरे, १७ मन्त्रालयमा ५७ सल्लाहकार र १५३ स्वकीय भर्ती गर्दै

काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको सरकारले एकैपटक मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र राजनीतिक नियुक्ति विस्तार गर्ने नीति अघि सारेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ ले १७ मन्त्रालयमा ५७ जना सचिवस्तरीय सल्लाहकार तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा १५३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोलेसँगै कर्मचारी प्रशासनभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेमार्फत सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको दरबन्दी घटाउने, मन्त्रालयमा सचिवालय सानो बनाउने र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ। तर, त्यही समयमा मन्त्रीको राजनीतिक टोली भने अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसलाई प्रशासनिक सुधारभन्दा राजनीतिक भर्तीलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा धेरै पूर्वप्रशासकहरूले व्याख्या गरेका छन्।

कार्यविधिअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पाँच–पाँच जना तथा अन्य मन्त्रालयमा तीन–तीन जना गरी कुल ५७ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिनेछ। यस्तै, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार सहायक, सहायक कर्मचारी, चालक र कार्यालय सहयोगीसहित मन्त्रीहरूको सचिवालयमा थप १५३ जना कर्मचारी रहनेछन्। यसरी सल्लाहकार र स्वकीय गरी मन्त्रालयहरूमा २१० जनाको राजनीतिक संरचना खडा हुनेछ।

यसबीच सरकारले सचिवको दरबन्दी घटाउने तयारी पनि अघि बढाएको छ। हाल ७१ सचिवको दरबन्दी रहेकामा करिब १० पद कटौती गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसो भए स्थायी सचिवको संख्या ६१ मा सीमित हुनेछ भने बाहिरबाट नियुक्त सचिवसरह सल्लाहकारको संख्या ५७ पुग्नेछ। अर्थात् लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट आएका सचिव र राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका सचिवसरह सल्लाहकारको संख्या लगभग बराबरी हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रालयको मुख्य सल्लाहकार सचिव नै हुने स्थापित प्रशासनिक सिद्धान्तलाई यस निर्णयले कमजोर बनाएको छ। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले विगतमा पनि सल्लाहकारहरूले कर्मचारीतन्त्रमाथि समानान्तर प्रभाव जमाउने, सचिव र मन्त्रीबीच दूरी बढाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयमा नियमित प्रशासनिक कामका लागि होइन, अत्यन्त विशिष्ट प्राविधिक आवश्यकता परेमा सीमित अवधिका लागि मात्र विषयगत विशेषज्ञ राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

विज्ञहरुका अनुसार सल्लाहकारलाई कर्मचारी बोलाउने, निर्देशन दिने वा पत्राचार गर्ने अधिकार कुनै कानुनले नदिएको र निर्णयमा प्रभाव पार्ने तर निर्णयको जिम्मेवारी नबोक्ने संरचनाले उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने बुझाइ रहेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने सूचना सुरक्षा र गोपनीयता को उठेको छ। मन्त्रालयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक नीति, बजेट, सार्वजनिक खरिद, कूटनीतिक वार्ता, ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा मन्त्रिपरिषद्मा जाने संवेदनशील फाइलहरूमा नियमित पहुँच रहने गर्छ। स्थायी निजामती कर्मचारीले कानुनी शपथ, सेवा आचरण र अनुशासनको दायराभित्र रहेर काम गर्छन्।

तर राजनीतिक रूपमा नियुक्त सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूको गोपनीयता, अभिलेखीकरण र उत्तरदायित्वको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा संवेदनशील सरकारी सूचना चुहिने जोखिम बढ्ने चिन्ता प्रशासनिक वृत्तमा व्यक्त गरिएको छ।

यस्तै, कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। लोकसेवा आयोगको कठिन प्रतिस्पर्धा पार गरेर दशकौं प्रशासनिक अनुभव हासिल गरेका सचिव र सहसचिवको सट्टा मन्त्रीले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई समान हैसियतमा राखिँदा स्थायी प्रशासनमाथिको विश्वास कमजोर हुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै कर्मचारीलाई जोखिम लिन नदिने र निर्णय ढिलो हुने सम्भावना पनि बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले पनि निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विशिष्ट विषयमा मात्रै विशेषज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक योग्यता, अनुभव र स्पष्ट कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर नयाँ कार्यविधिले मन्त्रालयको राजनीतिक सचिवालयलाई स्थायी स्वरूप दिने गरी व्यापक नियुक्तिको बाटो खोलेको भन्दै कानुनी औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा विगतका सरकारहरूले पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय राखेका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रालयको स्थायी प्रशासनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सचिवसरहका ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अभ्यास थिएन। बरु केही सरकारले मन्त्रीका सल्लाहकारको संख्या घटाउने र अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसको विपरीत अहिले मन्त्रालयको आकार घटाउँदै राजनीतिक संरचना विस्तार गरिनु विगतभन्दा फरक र विवादास्पद अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले यसलाई कार्यसम्पादन सुधारको उपाय भने पनि प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको निष्कर्ष फरक छ। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनी अधिकार, कार्यविवरण, गोपनीयताको मापदण्ड र उत्तरदायित्वको व्यवस्था नगरी मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्नु सुशासनभन्दा पनि समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने अभ्यास बन्न सक्छ। दीर्घकालमा यसले कर्मचारी प्रशासन कमजोर पार्ने, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने, संवेदनशील सरकारी सूचना चुहावटको जोखिम बढाउने तथा सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको नागरिक विश्वाससमेत कमजोर बनाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।