कार्यकर्ता पोस्ने दाउमा अर्थमन्त्री, बजेट अनुशासित रहेको दाबी गर्दै अवण्डामा राखे ९० अर्ब

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पछिल्लो १२ वर्षयताकै सबैभन्दा अनुशासित रहेको दाबी गरेका छन्। तर, यही बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै स्पष्ट कार्यक्रम वा खर्च शीर्षक नै नतोकी ९० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ ‘विविध’ अर्थात् अबण्डा शीर्षकमा राखेपछि बजेट अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८.५ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले यो विगत १२ वर्षकै सबैभन्दा अनुशासित बजेट भएको दाबी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीकृत अधिकार घटाएर मन्त्रालयहरूलाई थप अधिकार दिइएको र फाइल अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिएको पनि बताए।

तर, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरू अर्थमन्त्रीको यही दाबीसँग सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार बजेटको आकार मात्रै अनुशासनको मापन होइन, बजेट कति पारदर्शी, पूर्वतयारीमा आधारित र कार्यक्रमसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यही कारण अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको ९० अर्बभन्दा बढीको अबण्डा बजेट अहिले बहसको विषय बनेको छ। रातो किताबअनुसार उक्त रकम कुनै निश्चित आयोजना, कार्यक्रम वा गतिविधिमा छुट्याइएको छैन। आवश्यकताअनुसार पछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च शीर्षक निर्धारण गरेर विभिन्न मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार यस्तो अभ्यास सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिले कमजोर अभ्यास मानिन्छ। किनकि बजेट बनाउँदा नै परियोजना, लागत, कार्ययोजना र उपलब्धि स्पष्ट हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। अबण्डा बजेटमा भने न परियोजनाको विस्तृत अध्ययन हुन्छ, न लागत अनुमानको स्पष्ट आधार हुन्छ, न प्रतिफल मापनको सुनिश्चितता।

बजेटको भावना अनुसार अबण्डा बजेट बढ्दै जानु बजेटरी अनुशासनको विपरीत हो। यस्ता रकम भविष्यमा विविध शीर्षकबाट निकासा हुने भएकाले संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटको वास्तविक प्राथमिकता पछि परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा यस्ता बजेट खर्च हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ अबण्डा राखेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा भने त्यो रकम बढेर ९० अर्ब नाघेको छ। अर्थात् अनुशासित बजेटको दाबी गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने विवेकाधीन रकम झनै बढाएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणमा वित्तीय अनुशासन अपनाइएको, मन्त्रालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र विकास खर्च प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्। तर बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि निश्चित कार्यक्रमबिना अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहनुले बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सिद्धान्तअनुसार संसद्ले स्वीकृत गर्ने बजेट सकेसम्म कार्यक्रम, उद्देश्य र नतिजासँग जोडिएको हुनुपर्छ। ठूलो आकारको अबण्डा बजेटले भने खर्च गर्ने अधिकार कार्यपालिका, विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्ने भएकाले संसद्को बजेटमाथिको प्रभावकारी नियन्त्रण कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

यसरी एकातिर अर्थमन्त्रीले बजेटलाई १२ वर्षकै सबैभन्दा अनुशासित भनेका छन् भने अर्कोतर्फ ९० अर्बभन्दा बढी रकम स्पष्ट कार्यक्रमबिनै ‘विविध’ शीर्षकमा राखिएको तथ्यले बजेटको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।