विकाशित देशको उदाहरण दिदै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्ने गभर्नरको संकेत

काठमाडौँ– नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत साता संसद्को अर्थ समितिमा बोलेका कुराले सिंगो वित्तीय क्षेत्र तरंगित भएको छ । गत बिहीवार अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल राखिएको थियो ।

उक्त छलफलमा सांसदहरुका सामु गभर्नर पौडेलले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सजिलै लाइसेन्स दिनसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन् ।

उनले ‘या त नयाँ बैंक खोल्न असाध्यै सरल प्रावधानहरु ल्याउनु पर्ने, नभएर भएकै बैंकहरुको लाइसेन्स पनि निश्चित समयका लागिमात्रै दिनुपर्ने’ आशयको धारणा राखेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा आधरणाहरु बाँडिएका छन् ।

आर्थिक इतिहासको अध्यता गभर्नरलाई विश्वमा बैंकहरुको इतिहास र उनीहरुको अस्तित्वबारे जानकारी नभएको होइन । चीनको आर्थिक नीतिसँग ज्यादा प्रभावित भए पनि उनी उदारबादको पक्षधर हुन् । यस्तो अवस्थामा गभर्नरले बैंकको लाइसेन्सको मुद्दा किन अघि सारे भन्ने कुरालाई धेरैले ‘नयाँ लाइसेन्स खोल्ने’ रणनीतिका रुपमा पनि विश्लेषण गरेका छन् ।

यस्तो बेला नेपालमा पनि ‘डिजिटल बैंक’को लाइसेन्सबारे फाटफुट चर्चा भइरहेको पाइन्छ । युरोपमा लिथुआनियाले फिनटेक बैंकको लाइसेन्स दिन असाध्यै सरल प्रावधानहरु अघि सारेको छ । त्यहाँ १० लाख युरो पूँजी राखेर नयाँ बैंक खोल्न सकिन्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले बेग्लै र कार्यकारी प्रमु्खहरुले बेग्लै क्लब गठन गरेर ‘मिलेमतो’को अभ्यास गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ब्याजदरमा सीमा तोक्नेदेखि अनेक विषयमा यस्ता मञ्चहरुलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पारेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

पछिल्लो समय नेपाली वित्तीय प्रणालीमा लाइसेन्स दिने लहर चलेको छ । सुरुमा लघुवित्त, त्यसपछि बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा, धितोपत्र दलाल, लघु बीमा कम्पनीहरु र अब स्टक एक्सचेञ्जको नयाँ लाइसेन्सबारे चर्चा भइरहेको छ । यसबीचमा इक्वीटी इन्भेष्टमेण्ट तथा भेञ्चर क्यापिटलहरुको पनि लाइसेन्स दिइएको छ । तर लामो समयदेखि नयाँ बैंकले लाइसेन्स पाइरहेको छैन । बरु केही वर्षयता बैंकहरु आपसमा गाभिने सिलसिलाले निकै ठूलो सफलता पाएको छ ।

बेलायत, सिंगापुर, बेलिज, एस्टोनियाजस्ता मुलुकमा पनि नयाँ बैंक खोल्न सुविस्तायुक्त खुकुला प्रावधानहरु छन् । नेपालमा पनि यस्तै प्रकारले नयाँ बैंकको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यसमार्फत् बैंकहरुबीच हुने मिलेमतोको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरले राखेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रका खेलाडीले राज्य र नीतिनिर्मातासँग संगठित सौदाबाजी गर्नमा पनि उपयोग गर्दै आएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ गभर्नरको भनाइले उनीहरुलाई झस्काएको केन्द्रिय बैंकका पूर्व अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु भने गभर्नरको उक्त भनाइप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया दिनबाट बचिरहेका छन् ।