मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रबैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति पछिको पहिलो मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल्सको छाता संगठन नाडाले असन्तुष्टि जनाउँदै मौद्रिक नीति अटोमावाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै टाढा रहेको महसुस भएको जनाएको छ ।

नाडाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘मौद्रीक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन कहि कतै सम्बोधन समेत गरिएको छैन । सुधार गरिनु पर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरुलाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन । लक्जरी, हेवी सेगमेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको छ ।’

सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुटमा कुनै सहजीकरण नगरि अघिल्लो बर्षहरुमा रहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता मात्र दिएको आरोप लाउँदै भनेको छ ‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तैः सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार गरिएको छैन ।’ त्यस्तै विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा
प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिई यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएको जनाएको छ ।

सवारी ऋणको सन्दर्भमा, विशेष गरी इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारीसाधनहरूका लागि लोन टु भ्यालु– एलटीभी को प्रावधानमा गरिएको कडाई कायम रहिरहनु व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जाका प्रावधानहरूमा संशोधन नगरिनु र हालका बाढी र अन्य सीमा सम्बन्धी अवरोधहरुका कारण आयातमा भइरहेको असहजताका बारेमा कुनै उपायहरु समावेश नगरेकाले समेत नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विज्ञप्तीः