हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीलाई रिहाइ गर्न असफल परराष्ट्र मन्त्री

काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयमा डा आरजु राणा देउवाले कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको आज एक वर्ष पुगेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता देखिएपनि सम्बन्ध सुधारमा त्यति ठुलो प्रगति देखिएन ।

राणाको वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूको वकालत गरेको पाइन्छ । तर कतिपय उनको भ्रमणमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको र हालको गठबन्धन सरकार जोगाउन लागि परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरूमा मन्त्री डा राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरू राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहेको देखिएको छ । तर त्यसको प्रगति कति भयो स्यंम राणालाई नै थाहा होला ।

विपिन जोशीलाई सन् २०२२ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरेलमा गरेको आक्रमणका क्रममा गाजा नजिकैको इजरेली सहर किबुत्ज अलुमिमबाट अपहरण गरेको थियो ।

जोशीको परिवारका सदस्यहरूले निरन्तर उनको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई अपिल गर्दै आएका छन्। सरकारी तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले जोशीको रिहाइका लागि राखेको प्रयास एक वर्षसम्म सफल भएन । अहिले जोशीका परिवारले उनी जिउँदो भए नभएको जवाफ मागिरहेका छन्। सरकार भने नाजवाफ देखिन्छ ।

डा. राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपीन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । मन्त्री डा राणाले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग विपीनको रिहाइमा पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि उनले पटकपटक आग्रह गरेकी थिइन् ।

उनीसँग शिष्टाचार भेटमा आएका प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उनले आग्रह गरिरहेकी छन् । गत असोजमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले अपिल गरेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सो अपिल गरेकी थिइन् । उनको आग्रहलाई सबै देशले गम्भीर रुपमा लिएन । भने इन्कार गरे जस्तो देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान संकायमा अध्ययनरत विपिन सहितका ४९ नेपाली विद्यार्थी ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत भदौ २७ गते इजरायल पुगेका थिए । तर इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धका क्रममा गत असोज २० गते हमासले गरेको हमलामा परी १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने विपिन जोशी हमासकै कब्जामा छन् ।

हमासको कब्जामा जोशी भएयता तीन जना परराष्ट्र मन्त्री परिवर्तन भएन उनीहरू तीनै जनासँग जोशीका परिवारले जोशीलाई रिहाइका लागि माग गर्दै पत्र बुझाए । तर तीनै जना मन्त्रीहरूले जोशीको रिहाइका लागि हमाससँग सीधै कुराकानी गर्न सकेनन् ।

राणाले मात्र होइन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत जोशीको रिहाइका लागि खाडीका देश कतार, टर्की र अमेरिकासँग अपिल गरेका थिए । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले समेत जोशीको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारदेखि शक्ति राष्ट्रहरूलाई सहयोग मागे पनि जोशीको रिहाइका लागि सीधै हमाससँग कुराकानी गर्न सकेनन् ।

श्रेष्ठ पनि जोशीलाई रिहाइ गराउन सफल भएनन्। श्रेष्ठजस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले समेत नेपालस्थित इजरायली राजदूतलाई विपिन जोशीको रिहाइका लागि पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । उनले पनि इजरायली दूतावाससँगै नेपाल भ्रमणमा रहेका कतारी विदेश राज्यमन्त्री पनि जोशीको रिहाइका पहल गरिदिन आग्रह गरे

यति मात्र होइन साउदले कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत समेत इजिप्टलाई पनि पत्र लेखेर विपिन जोशीको रिहाइका लागि आग्रह गरिदिन आग्रह गरे। उनले पनि हमाससँग जोशीको रिहाइका लागि सीधै कुराकानी गर्न सकेनन् ।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच युद्धविराम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला राणाले जोशीको रिहाइमा चासो दिए पनि हमाससँग भने सीधै कुराकानी गर्न नसकेको ती कर्मचारीको आरोप छ ।