परराष्ट्र–श्रम मन्त्रालयको संरक्षणमा जापानको व्यक्तिगत भिसामा कन्सल्टेन्सी–म्यानपावरकै ठगि, श्रम सम्झौताको उपहास

काठमाडौं– जापान वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । हाल वार्षिक७ हजारभन्दा बढी नेपाली जापान रोजगारीका लागि जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ ।

सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । यसरी श्रम सम्झौता भएको ६ बर्षसम्म पनि सरकारले निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन सकेन । यसको फाइदा केही म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले लिइरहेका छन् । जसका कारण पनि श्रम सम्झौताको उपहास भएको रोजगारविज्ञहरुको आरोप छ ।

जापान श्रम सम्झौतामा (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउने सहमति भएको थियो । तर सरकारले पठाउन नसकेपछि कन्सल्टेन्सीले मनपरी पैसा उठाएर जापान कामदार पठाइरहेका छन् ।

श्रम सम्झौता भए पनि संस्थागत रूपमा कामदार जापान पठाउने व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, केही गैरआवासीय नेपाली र विभिन्न आवरणमा कामदार पठाइरहेका छन् । कामदारलाई नै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भिसा निकालेर जिम्मेवार बनाएर कन्सल्टेन्सीले ठगि गरेको जापान गइरहेको श्रमिकनै बताउँछन् ।

वैदेशिक रोनगार ऐन, २०६४ ले इजाजतबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन पाइँदैन । यसरी पठाएमा ऐनको दफा ४३ अनुसारको कारबाही गरिने उल्लेख छ । यसका आधारमा अवैध काम गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको माग छ ।

जापान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार कन्सल्टेन्सी र अवैध रुपमा केही म्यानपावरले पठाउनुमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै रहेको देखिन्छ ।
यीनै मन्त्रालयका केही कर्मचारीले कन्सल्टेन्सीका सञ्चालहरुसँग मिलेर जापानको रोजगारीमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी गदै आएका छन् । श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुले पैसा कमाउने धन्दाका रुपमा यसलाई लिएको पाइन्छ ।

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कर्मचारी र कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुको आर्थिक स्वार्थका कारण जापान संस्थागत रुपमा कामदार पठाउने बाटो खुलेको छैन । यसमा सबैभन्दा ठुलो सेटिङ श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीको भएको उनको आरोप छ ।

जापान संस्थागत रूपमा पठाउने व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, केही गैरआवासीय नेपाली र विभिन्न आवरणमा कामदार पठाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको आरोप छ । यसरी कामदार पठाउँदा ती संस्थाले २० लाखसम्म लागत खर्चमा नाममा उठाइरहेका छन् । यो सिधै ठगि भएको उनीहरुको आरोप छ ।

स्यंम कामदारलाई नै प्रतिव्यक्ति ९० हजारसम्म लिएर व्यक्तिगत भिसा आफु निकालेको भन्न लगाउने गरेको एक कन्सल्टेन्सीले सञ्चालकले मूलपत्रसँग बताएका छन् । उनका अनुसार यसरी भिसा निकालेपछि प्रतिकामदार १५ देखि २० लाख लागत खर्च लिन सकिन्छ । जापान कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरले मात्र होइन । कतिपय व्यक्ति र ट्राभलहरुले समेत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकाले कामदार पठाइरहेको उनले बताए । ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जापान जाने कामदारसँग कन्सल्टेन्सीले १२ देखि २० लाखसम्म लागत खर्च लिइरहेका छन् । कन्सल्टेन्सीसँग केही म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि सेटिङमा काम गरिरहेका छन् ।’ उनले भने ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा कानुनी समस्या कम हुने र नगद पैसा कामदारसँग लिएका कारण कानुनी झमेला नहुने उनको दाबी छ । यसका कारण पनि कतिपय म्यानपावरले कन्सल्टेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति विकल्प खोज्नुपर्छः श्रम मन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मुख्य कारण पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति भएको स्वीकार छन् ।

उनले विदेश जान लालायित नेपाली युवाहरूलाई अवैध एजेन्ट र दलालहरूले लुट्ने क्रम नरोकिएका कारण यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले अनुसन्धान संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको उल्लेख गरे।

वैदेशिक रोजगारका लागि दक्ष र अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकलाई जापान, कोरिया तथा युरोपियन देश संस्थागत तवरबाट पठाउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । यसका लागि एउटा ढाँचा निर्माण भइरहेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार नीतिअनुसार दक्ष र सीपयुक्त नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरी सम्झौता भएको हो । तर जापान कामदार पठाउन सकिएको छैन । यसका फाइदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउने लिइरहेका छन् ।’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले श्रमिक ठगिएको निवेदनको अध्ययनका आधारमा ठगीमा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

जापानको श्रम बजारमा कृषि, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, नर्सिङ तथा स्याहार,सरसफाइ र व्यवस्थापन, कच्चा माल उत्पादन, कृषि, मत्स्य पालन तथा अक्वाकल्चर, खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन, खाद्य सेवासहित निर्माण, पानीजहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मत सम्भारजस्ता क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग आउन थालेको छ। तर सरकारले संस्थागत मागपत्र प्रमाणिकरणको व्यवस्था नगर्दा कामदार पठाउन समस्या बनाएका कारण यसको फाइला केही म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा पुगेको छ ।

जापानले नेपालसहित चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलियालगायतका देशबाट कामदार लैजाने भन्दै श्रम श्रम सम्झौता गरेको हो । अहिले नेपालबाहेकका देशबाट कामदार गइरहेका छन् ।