संसदसँगै किन तर्किए बालेनः बोल्ने क्षमता नभएर हो कि आलोचनाकै भय

काठमाडौं– सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिन रुची देखाएनन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २८ गते संघीय संसद बैठकमा बाचन गरेका थिए ।

यसैको छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले जारी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ नदिने भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने भएका हुन् ।

हिजोको बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसमाथि आज छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि जनअपेक्षा उच्च भए पनि नीति तथा कार्यक्रमका विवादित विषयमा मौन बस्ने रणनीतिले नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

संसद्सँगै तर्किनु वा उठेका प्रश्नमा प्रत्यक्ष जवाफ नदिनु राजनीतिक रूपमा धेरै अर्थमा हेरिन्छ । राजनीतिक र संसदहरुबीच पनि अहिले यही बहस चर्किएको छ ।

कतिपयले बोलनमा ‘बोल्ने क्षमता अभाव’ भन्दा पनि ‘रणनीतिक मौनता’ का रूपमा हेरेका छन् । किनकि चुनावअघि र काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गर्दा उनी सार्वजनिक रूपमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा चिनिएका थिए । त्यसैले पूर्ण रूपमा बोल्न नसक्ने भन्ने तर्क कमजोर देखिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ, संसद् भने सामाजिक सञ्जाल वा चुनावी मञ्चजस्तो होइन । त्यहाँ तथ्य, नीति, विपक्षीको दबाब र कानुनी जवाफदेहिताको सामना गर्नुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्न—विशेषगरी अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगार, बेरोजगारी, संघीयता, सुशासन र कार्यान्वयन क्षमतासम्बन्धी आलोचनामा स्पष्ट जवाफ दिन कठिन देखिएपछि प्रधानमन्त्री मौन बसेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

विपक्षी, आलोचकहरूको राश्वपामाति प्रश्नै प्रश्न

यदि नीति तथा कार्यक्रम बलियो छ भने प्रधानमन्त्री संसद्मा किन खुलेर बहस गर्दैनन् ?

समर्थकहरू भने नयाँ शैलीको नेतृत्व भन्दै अनावश्यक राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा नफस्ने रणनीति भएको दाबी गर्छन् । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद्लाई सामना गर्नु नेतृत्वको मुख्य परीक्षा मानिन्छ । आलोचनाबाट टाढा बस्ने शैली लामो समय टिक्न कठिन हुन्छ ।

जनताले केवल नयाँ अनुहार होइन, कठिन प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिने नेतृत्व खोजिरहेका हुन्छन् । विशेषगरी सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारासहित उदाएको शक्तिले सरकारमा पुगेपछि किन आलोचनाबाट टाढा बस्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न बलियो बनेको छ ।

संसद्मा उठेका जिज्ञासा, नीति तथा कार्यक्रमका कमजोरी, आर्थिक चुनौती र कार्यान्वयन क्षमतामाथि स्पष्ट जवाफ नआउँदा ‘पुराना दलभन्दा फरक कहाँ देखियो ?’ भन्ने टिप्पणी बढिरहेको छ ।

राश्वपा रवि लामिछाने नेतृत्वको दलले लामो समयसम्म पुराना दलको अपारदर्शिता, गैरजवाफदेहिता र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमाथि प्रहार गर्दै आएको थियो । तर अहिले आफ्नै नजिकको राजनीतिक धारबाट बनेको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै दबाबमा परेको देखिन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन शाहको मौनता वा संसद्सँग दूरीको प्रभाव केवल सरकारसम्म सीमित छैन, यसले वैकल्पिक राजनीति माथिको जनविश्वासलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ ।

किनकि जनताले नयाँ शक्ति भन्दै दिएको समर्थन केवल अनुहार परिवर्तनका लागि होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनका लागि थियो ।

यदि आलोचना आउँदा जवाफ नदिने, संसद् छल्ने वा सार्वजनिक बहसभन्दा टाढा रहने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले बालेन शाह मात्र होइन, रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘जवाफदेही राजनीतिक’ को दाबीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।

विशेषगरी रोजगारी, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनजस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आलोचना र प्रश्न उठिरहेका बेला जवाफ नआउँदा सरकार आलोचनाबाट टाढा बस्न खोजेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

ट्रेड युनियन, विद्यार्थी युनियन र सुकुम्बासीमाथि आक्रमण गरेपछि चर्को आलोचनाको डर भएका कारण प्रधानमन्त्री संसदमा जवाफ दिन तर्किएका हुन् ।

संसद् र जनताले सरकारसँग केवल नारामात्र होइन, स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको खाका खोजिरहेका छन् । प्रश्न उठेपछि जवाफ नदिनु राजनीतिक रूपमा रणनीति हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यसले विश्वासको संकट निम्त्याउन सक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्सको चर्चा भए पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या, म्यानपावर व्यवसायको नियमन, कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, लागत खर्च निर्धारण तथा सीपमूलक श्रम बजार निर्माणजस्ता विषय अझै अस्पष्ट देखिएका छन् ।