वैदेशिक रोजगारीमा अनलाइनको बेखेण्डा: कन्सलुर र राजदूतहरुको ठगि धन्दा, मारमा श्रमका कर्मचारी, व्यवसायी र कामदार
काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका मागपत्र (डिमान्ड) प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणाली बनाएको छ । यसको नियमन वैदेशिक रोजगार विभागले गदै आएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको डिमाण्ड प्रमाणिकरण र श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने तीन वटा अनलाइन छन् । विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोग, कन्सुलर विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन छ ।
हाल कन्सुलर विभाग नियोगका राजदूतले चलाएको अनलाइनको सर्भर डाउन हुँदा युएईस्थित नेपाली दूतावासमा ३ जति फाइल हराएका छन् । त्यहाँबाट चलेको मिशन नेपाली नामक अनलाइन प्रणालीका कारण अहिले ती फाइल हराएको दूतावासका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
तर पछिल्लो समयमा विभागको अनलाइन हुँदा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगर्तको कन्सुलर विभाग र यसै मन्त्रालय अन्तरगर्तका राजदूत र कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा बखेण्डा सिर्जना गरेका छन् । यसका कारण उनीहरुको कमाइखाने बाटो समेत बनेको छ ।
सम्बन्धित देशका दूतावासले अनलाइनमार्फत प्रमाणीकरणको काम थालेपछि फाइल बोकेर रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारी दूतावास धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
सरकारले यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदार, त्यहाँबाट आउने रोजगारी डिमाण्ड र म्यानपावर व्यवसायी सहजीकरण गर्न पठाएका यूएईका लागि नेपाली राजदूतजवासले नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरणका नाममा म्यानपावर व्यवसायीका फाइल होल्ड गदै आएका छन् ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको तथ्यांकमा सहज हुने भन्दै तत्कालिन पररष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उचालेर कन्सुलर विभागमार्फत अनलाइन प्रणाली बनाए । यसका कारण अहिले उनले बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनाएका छन् ।
गत जुनबाट लागू भएको कन्सुलर विभागको अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरुवात गरिने भन्दै यूएईका रोजगारदातालाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक वेबसाइटमा गएर युजर रजिस्ट्रेसन गराउने काम दूतावासले गर्छ ।
यहाँबाट समस्या सिर्जना गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा सिधै राजदूत क्षेत्रीले डिमाण्ड र कोेटामा बार्गेनिङ सुरु गर्नेगरेको एक परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए ।कुनैपनि म्यानपावरले यूएईका कम्पनीबाट डिमाण्ड ल्याएपछि त्यही युजर आइडी उपलब्ध गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका कर्मचारी डिमाण्ड हेर्ने गरेका छन् ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि रोजगारदाता कम्पनीलाई ‘युजर आईडी’ उपलब्ध गराउन यूएईस्थित नेपाली दूतावासले आग्रह गरेको छ । दूतावासले सूचना जारी गर्दै यूएईका रोजगारदातालाई गत वर्ष जेठ ११ गतेदेखि ‘युजर रजिस्ट्रेसन’ उपलब्ध गराउने आग्रह गरेको हो । अहिले यसलाई मिशन नेपाल नामक अनलाइन चलाएर राजदूतले नै डिमाण्डको काम र नियमन गदै आएका छन् ।
राजदूत क्षेत्रीले तल्लो कर्मचारीको काममा हस्तक्षेप गरी रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावरसँग पैसा बार्गेनिङ गर्ने बाटो बनाएका छन् । यसको सिको अन्य देशमा राजदूतहरुले पनि गर्न थालेको परारष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबीच चर्चा छ ।
तर व्यवसायीहरुले सय जनाभन्दा कम संख्याको डिमाण्डमात्रै अनलाइनमा पेस गर्न सकिने र सयभन्दा बढीको डिमाण्ड भएको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था क्षेत्रीले गरेका छन् । यो वैदेशिक रोजगार ऐनमा कतै व्यवस्था छैन । तर गत वर्ष यसको सुरुवात राजदूत क्षेत्रले गरेका छन् ।
अनलाइन प्रणालीका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सहज भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भटट्राईले जानकारी दिए । तर पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा अन्य अनलाइन भएका कारण केही मात्र समस्या देखिएको उनले बताए । ‘अनलाइन सिस्टम जानेका र यसमा बानी परिसकेकाका लागि निकै राम्रो छ । ज्ञान र सूचनाको अभाव भएकाहरूको हकमा भने समस्या देखिएको छ । टिकट भइसकेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आउने र हतार हतारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छन् । जसले गर्दा समस्या भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
अहिले दैनिक ३ हजारभन्दा बढीले अनलाइन मार्फत आवेदन दिने गरेका छन् । जबकि विगतमा सेवाग्राही कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताले भिडभाड निकै बढी हुन्थ्यो । भिड व्यवस्थापन गर्न समेत कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
रोजगारदाता कम्पनीले ‘युजर रजिस्ट्रेसन’ गरिसकेपछि दूतावासबाट अनलाइन माग प्रमाणीकरणको काम सुरु हुने दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले यसैलाई आधार मानेर ठगि गर्ने र डिमाण्डको कारोवार गर्ने माध्यम राजदूतहरुले नै बनाएका छन् ।
भिडियोः