वार्षिक ५० जना कामदार नपठाउने म्यानपावरको पनि २ करोड धरौटी, व्यक्तिगत–भिजिट भिसाको धन्दा
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार ब्विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१\८२ को अन्तिम श्रम स्वीकृति विवरण अनुसार बार्षिक १०० संख्या पनि नकटाउने म्यानपावरको संख्या ३ सय २६ छ । वर्षमा एक÷२ जना मात्र कामदार पठाउने म्यानपावरकै संख्या १२ रहेको छ । यस्ता म्यानपावरहरुको वास्तविक काम के हो सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको देखियो ।
जसमा आधाभन्दा बढी म्यानपावरले काम गर्दा पनि संख्या पुराउन सकेको हुनसक्छ । तर सय संख्या पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको काम व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र भिजिट भिसाको काम गर्ने विभागकै आशंका छ ।
वर्षमा १० जना कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावरहरुको संख्या ५४ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ र
छ । म्यानपावर संचालनको मासिक खर्च र कामदार पठाएको विवरणमा तादम्यता नहुँदा यी म्यानपावर कसरी संचालन भईरहेका छन् भन्ने कुरामा सरकारी संयन्त्रको अनुगमन हुन सकेको छैन ।
सरकारकै नीति अनुसार यी म्यानपावरले कम्तिमा दुई करोड धरौटी राखेका छन् । कम्तिमा दुई करोड धरौटी राखेर बार्षिक सय जना कामदार पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावर कसरी चल्छन् भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण बर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायलाई नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा बेथिति बढिरहेको छ ।
गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७ लाख ४४ हजार ८११ पुरुष र ९४ हजार ४५५ महिला रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिएका ८ लाख ३९ हजार २६६ मध्ये नयाँ ६०.२८ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिने ३९.७२ प्रतिशत रहेकोे जानकारी दिए । महानिर्देशक भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएको जानकारी दिए ।
विभागले विगत पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा यूएई, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, कुवेत रोमानिया, जापान, बहराइन, कोरिया र क्रोएसिया नेपाली कामदारका मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा देखा परेको पनि बताएको छ ।
सय कामदार पठाउने नसक्ने म्यानपावरको धन्दा व्यक्तिगत र भिजिट भिसा
पछिल्लो आर्थिक बर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने युरोपमा अधिकांश देशमा रोजगारको लागि जाने युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गईरहेका छन् ।
युरोप रोजगारको लागि व्यक्ति आफैले पहल गरेर जान पाउने व्यवस्थामा खेलेर वैदेशिक रोजगारको अवैधानिक क्रियाकलाप ब्यापक हुँदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मौन हुँदा अबैध क्रियाकलापमा मलजल मिलिरहेको छ ।
मासिक १० हजार भन्दा बढी युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जोडीदै गर्दा त्यसमा अधिकांश हिस्सा अवैधानिक क्रियाकलापसंग जोडिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप यो छ कि सरकारी निकायले युरोप रोजगारको माग संस्थागत रुपमा ल्याउन र कामदार सहज रुपमा पठाउने सम्बन्ध उपयुक्त वातावरण बनाइदिएका छैनन् । रोजगारमा पठाउने मापदण्ड समेत छैन । कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता छ ।
नेपाली युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै किन युरोप रोजगारमा गईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्ने अधिकांशसँग छ । यस विषयलाई श्रम मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायका सबै अधिकारीहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका केही कूटनैतिक नियोगहरूले आफूखुशी प्रणाली प्रयोग गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी अपलोड गर्ने प्रवृत्तिलाई विभागले स्वीकार नगर्ने भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर सबै प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ, यसबाट नै श्रम स्वीकृतिका काम हुनुपर्छ ।’
विभागले सेवा प्रवाहको गुणात्मक सुधार गर्न उच्चतमरूपमा प्रयास गरिरहेको भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र आलोचनालाई रचनात्मकरूपमा लिइरहेकोे बताए ।
हाल विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखामा करिब ३६ हजार उजुरी रहेकोे र तीमध्ये ९८ प्रतिशत उजुरी व्यक्तिगत रहेकोे बताए । उजुरीमाथि अनुसन्धान र अभियोजना गरी पीडितको रकम फिर्ता गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा अहिलेसम्म व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी ७ करोड २० लाख बढी क्षतिपूर्ति भराइएको छ,’ उनले भने ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरणलाई थप प्रमाणिक गराउन अनुगमन प्रणालीमा डिजिटल प्रणालीको निर्माण गरी त्यसको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको बताए ।