कन्सुलरको अनलाइनबाट डिमाण्ड लुकाउने चलखेलः सर्भर डाउन हुँदा मागपत्रका ७ सय बढी फाइल नै हराए
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएको म्यानपावर कम्पनी अहिले अनलाइन प्रणालीमार्फत डिमाण्ड प्रमाणिकरण समयमा नहुने गुनासो वैदेशिक रोजगार विभागमा गर्न थालेका छन् ।
यसको मुख्य कारण भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र विभिन्न देशका नियोगले चलाएको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउनु हो । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेको फेमिसमा होइन । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरर्गतको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउँदा दुई साता यता डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काम ठप्प भयो । जसका कारण डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काम रोकियो ।
गत वर्ष वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलानइ प्रणाली कन्सुलर विभागले सञ्चालनमा ल्याएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐनमा कतै व्यवस्था नभएको यो अनलाइन प्रणाली कन्सुलर र नियोगका कर्मचारीको स्वार्थमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले यहि अनलाइन प्रणालीका कारण मागपत्र प्रमाणिकरणको काममा समस्या देखिएको नियोगकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
कन्सुलर विभाग र कटुनीतिक नियोगका राजदूतहरुले चलाएको अनलाइन प्रणालीका कारण अहिले डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काममा समस्या मात्र होइन । यही अनलाइनका कारण कतिपय म्यानपावर कम्पनीले डिमाण्ड गुमाउनु परेको छ ।
यी दुवै संस्थाले चलाएको अनलाइनको सर्भर डाउन हुँदा ७ सयभन्दा बढी विभिन्न देशमा म्यानपावरले पेशको फाइल नै हराएको नियोगकै कर्मचारीहरुले जानकारी दिए । हाल पनि कन्सुलर विभागको अनलाइन राम्रो चलेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका केही कूटनैतिक नियोगहरूले आफूखुशी अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी अपलोड गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर सबै प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘सेवा प्रवाहको गुणात्मक सुधार गर्न उच्चतमरूपमा प्रयास भइरहेको छ । नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र आलोचनालाई रचनात्मकरूपमा लिइरहेकोे छ । अनलाइनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
गत वर्ष तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताएका थिए । तर अहिले यही अनलाइन प्रणालीका कारण श्रम र पराष्ट्र मन्त्रालयबिच आन्तरिक विवाद छ । मागपत्र प्रमाणिकरणको काम श्रमको हो । तर अहिले परराष्ट्रका कर्मचारीले खोसेका छन् ।
कन्सुलरको अनलाइन प्राणलीबाट सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट माग पत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै पूरा गर्नसक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्नसक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाटै अपडेट गर्नसक्ने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भई कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमिक छनोट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरण सुरक्षित भनिएको थियो ।
मागपत्र अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले यी अनलाइनका कारण मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या भइरहेको म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ ।
सुरुमा कति मागपत्र म्यानपावर कम्पनीले ल्याएका थिए भनेर थाहा पाउन फेमिसमै समस्या भइरहेको गुनासो वैदेशिक रोजगार विभागबाट आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायीले ल्याएको डिमाण्ड सुरुमा हेर्ने काम कन्सुलर र नियोगका राजदूतले चलाएको अनलाइनबाट हुन्छ ।
सुरुमा कति मागपत्र ल्याइएको थियो भनेर फेमिसमा थाहा नहुने र त्यहाँबाट अन्तिममा संख्या आउने गरेको विभागका कर्मचारीको गुनासो छ । यहाँनेर नै कन्सुलर र नियोगका कर्मचारीले डिमाण्डमा चलखेल गदै आएका छन् ।
केही समय अगाडी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावमा नै संशोधन गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने उल्लेख छ ।
यसै ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो । तर यसको देखासिकी गदै कन्सुलर विभाग र विभिन्न देशका नियोगले समेत डिमाण्ड प्रमाणिकरणको कामका लागि अर्को अनलाइन खडा गरे । यो कानुनी विकृति भनेर रोजगारविज्ञहरुको आरोप छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हाल दुई वटा अनलाइनबाट मागपत्र प्रमाणिकरणको काम हेरिन्छ । एउटा कन्सुलर विभाग र अर्को वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन हो ।
यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरणको काम गरिरहेका छन् । उनैले कन्सुलर विभागको अनलाइन पहिला यूएईबाट सुरु गरेका थिए । हाल यीनै राजदूतले ऐनविपरित नियोगमा अर्को अनलाइन चलाएर यस क्षेत्रमा विकृति सुरु गरेको आरोप छ । जसका कारण डिमाण्ड र कोटामा चलखेलको काम भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, र भरपर्दो तथा सहज बनाउन सरकारले स्थानीय तहबाट अनलाइन आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तर अहिले यही अनलाइनका कतिपय कर्मचारीको कमाइखाने बाटो भएको छ ।
याे पनि