यूएईका राजदूत क्षेत्रीको पैसाको खेती, रोजगारदातालाई वाक्क बनाएर डिमाण्ड– कोटामा बार्गेनिङ -भिडियोपनि
काठमाडौं– यूएईस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण संख्याको तगारो लगाएर रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या सिर्जना गदैआएको छ ।
दूतावासले गत जुन १० देखि शुरु भएको अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणिकरण प्रक्रियाले सहज हुने भन्दै मागपत्रसम्बन्धी कागजात अपलोड गर्न अर्थात आवेदन गर्न सकिने नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरण प्रणालीमार्फत रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायीलाई सास्ती दिदै आएको छ ।
सरकारले यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदार, त्यहाँबाट आउने रोजगारी डिमाण्ड र म्यानपावर व्यवसायी सहजीकरण गर्न पठाएका यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरणका नाममा म्यानपावर व्यवसायीका फाइल होल्ड गदै आएका छन् ।
यो वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन सिस्टममा अन्तिममा मात्र आउने गरेको छ । यूएई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएको ९० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसायी क्षेत्रीको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गुनासो गदै आएका छन् ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने चासो नदिएको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । तर क्षेत्रीले भने गत वर्ष कन्सुलर विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको सहयोगमा रोजगारदाता कम्पनीसँग डिमाण्ड र म्यानपावर व्यवसायीसँग कोटामा बोर्गेनिङ गर्दै पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन् ।
दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रणमुखी नीति लिएर दुःख दिने काममा वर्षाैंदेखिको शैली यथावत राखेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । दूतावासले चार दिनअघि जुन ६ तारिकमा कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट हुनेबारे नेपाली, अंग्रेजी र अरेबिक गरी तीन भाषामा जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
बार्गेनिङ यसरी हुन्छ
गत जुनबाट लागू भएको कन्सुलर विभागको अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरुवात गरिने भन्दै यूएईका रोजगारदातालाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक वेबसाइटमा गएर युजर रजिस्ट्रेसन गराउने काम दूतावासले गर्छ ।
कुनैपनि म्यानपावरले यूएईका कम्पनीबाट डिमाण्ड ल्याएपछि त्यही युजर आइडी उपलब्ध गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका कर्मचारी डिमाण्ड हेर्ने गरेका छन् ।
यहाँबाट समस्या सिर्जना गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा सिधै राजदूत क्षेत्रीले डिमाण्ड र कोेटामा बार्गेनिङ सुरु गर्नेगरेको एक परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए ।
यूएईका रोजगारदातालाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक वेबसाइटमा गएर युजर रजिस्ट्रेसनको चेक गदै आएका श्रम सहचारी पंकज लाभ कर्णले राजदूत क्षेत्रीको निर्देशनमा डिमाण्डमा समस्या देखाउँछन् ।
त्यसपछि अर्को श्रम कन्सुलर दिपेन्द्र पौडेलको टेबुलमा त्यही फाइल पठाइन्छ । उनले सामान्य परिक्षण गरेर त्यो फाइल राजदूत क्षेत्रीलाई पठाउँछन् ।
क्षेत्रीको टेबुलमा पुगेको फाइलमा रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या देखाएर प्रमाणिकरण रोकिन्छ । त्यसपछि दूतवासले एक पटक म्यानपावर अथवा रोजगारदाता कम्पनीमा भ्रमण गर्न निर्देशन दिदै दुवैलाई म्यासेज गर्छन् ।
यो काम राजदूत क्षेत्रीको होइन । यो दूतावासका कन्सुलर र श्रम सहचारीको काम हो । तर राजदूत क्षेत्रीले तल्लो कर्मचारीको काममा हस्तक्षेप गरी रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावरसँग पैसा बार्गेनिङ गर्ने बाटो बनाएका छन् ।
तर व्यवसायीहरुले सय जनाभन्दा कम संख्याको डिमाण्डमात्रै अनलाइनमा पेस गर्न सकिने र सयभन्दा बढीको डिमाण्ड भएको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था क्षेत्रीले गरेका छन् । यो वैदेशिक रोजगार ऐनमा कतै व्यवस्था छैन ।
राजदूत क्षेत्रीले खासगरी सप्लाइ कम्पनी र प्रतिष्ठित कम्पनीलाई कतिसम्म दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र आवश्यक भए हरेक दिन वा हप्तामा एप्लाइ गरी अपलोड गर्न सक्ने विकल्प रहेकाले समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । तर यीनै राजदूतले कोटा प्रणालीका नाममा प्रति फाइल यूएईको २ हजार दिराम सम्म पैसा लिने गरेको गुनासो परराष्ट्रमा पुगेको छ ।
यूएईमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरु एक पटकमा सय जनाको मात्रै डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्ने दूतावासको कार्यले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार ल्याउने योजना बनाएका यूएईमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय लगानीका कम्पनी नेपालबाट झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै कामदार नलगी जुन मुलुकबाट कम झन्झटिलो तरिकाले कामदार ल्याउन सकिन्छ सोही मुलुकमा डाइभर्ट हुने खतरा बढ्दो छ ।
धेरै कोटा ल्याएको म्यानपावरको डिमाण्ड र म्यानपावर कम्पनीको बारेमा प्रश्न उठाउँदै राजदूत क्षेत्रीले नै रोजगारदाता कम्पनीलाई सिधै त्यो म्यानपावरलाई यति कोटा दिए तत्काल डिमाण्ड प्रमाणिकरण गर्ने भन्दै आफना सहयोगमार्फत दबाब दिन्छन् ।
राजदूत क्षेत्रीले नै नेपालका म्यानपावरसँग प्रतिफाइल २ लाखसम्म लिएर कोटाको व्यापार गरिरहेको आरोप गत वर्षदेखि नै लाग्दै आएको थियो । तर उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय एक्सन लिन सकेको छैन । यस कार्यमा राजदूत स्यंम जिम्मेवार भएको परराष्ट्रकै कर्मचारीको आरोप छ ।
राजदूतवासबाटै सरल प्रक्रियामा छिटो–छिटो कामदार श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने गरेपनि मागपत्र समयमा प्रमाणित नहुने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट रहेका कारण कतिपयले विदेशी रोजगारदाताले नेपालबाट कामदार लैजाने मामिलामा दिक्दारी व्यक्त गर्दै आएका छन् । राजदूतवासका समस्या धेरै आउने गरेको र यसको समाधानका लागि पहल गदै आएको परराष्ट्रका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
रोजगारदाता देशबाट आएका समस्या समाधानका लागि तत्काल सम्बन्धीत देशका कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग छलफल हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
गत वर्षको जेठमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको यूएई मुलुक हेर्ने संयोजक नारायण भुसालले व्यवसायीबाट नेपाली दूतावासले सय जनाभन्दा बढीको आवेदन नलिएको गुनासो बढ्न थालेपछि आफूले दूतावाससँग छलफल गरिरहेको सार्वजनिक गरेका थिए ।
बंगलादेशबाट दुई हप्ता, भारतबाट डेढ महिनामा कामदार गइरहेको, तर नेपालले ६ महिना लगाउने गरेको भन्दै विदेशीले नेपाली कामदार कुर्नुपर्ने अवस्था भएको म्यानपावरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका समस्या समाधान गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई झन्झटरहित बनाउन नेपाली कामदार जाने प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरुलाई नेपाल बोलाएर उच्चस्तरको छलफल गराएका थिए ।