सदस्य रद्द गरिएको विषयमा कानुनी प्रतिवादकाे तयारीमा भण्डारी, ओलीमाथि अर्को झडका
काठमाडौं– नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रतिबन्ध लगाएसँगै उनले नवीकरण गरेको भनिएको पार्टी सदस्यता रद्द भएको छ ।
बुधबार बिहान सार्वजनिक बैठकका निर्णयमा संविधानका धारा उपधाराहरु उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतिक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन भनिएको छ ।
मंगलबार मध्यरात सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको यो निर्णयमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले यसलाई राजनीति गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई रोक्न खोजेको र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को विरुद्ध पनि भएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।
यदि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आए ‘जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर’ केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ । भण्डारीले भने यसको प्रतिवादनको तयारी थालेको पाइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पनि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आफूलाई पार्टी राजनीति गर्न रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक हुने संकेत पाउनासाथ निजी निवासमा पत्रकारहरु भेला गरेर चुप लागेर नबस्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘माझकिराँतकी छोरी हुँ । खुट्टा कमाउँदिनँ ।’ उनले भनिन ।
नेपालको संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था गरिएको संगठन खोल्न पाउने र सामेल हुन पाउने स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार तरिकाबाट काम गर्ने गरी राजनीतिक दल खोल्न वा कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
भण्डारीनिकट एक नेताका अनुसार संविधान कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएको पार्टीले संविधान, कानुन विरुद्धका निर्णयहरु गर्न मिल्दैन । त्यसैले यो कानुनी रुपमा पनि प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय हो । तर पुर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने निर्णय जनताको बहुदलीय जनवाद र संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध भएको तर्क उनको छ ।
राज्यको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) बनिसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा फर्काएर पार्टी कार्यकर्तामा सीमित गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको अपमान हुने तर्क गर्दै एमालेले विद्यालाई राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोकेको हो ।