संघ सय संख्या हटाइएको हल्लामा केन्द्रीत हुँदा सरकारले कैच्याएको थाहा पाएन, संशोधित ऐनमै गलपासो

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय संख्यामा कामदार पनि पठाउन नसकेका ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गरेको छ ।

यो व्यवस्था ६ वैशाख २०८२ म ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ बाट उक्त प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

१९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था भएको र सोहीअनुसार रद्द गरिको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई बताउँछन् ।

ऐन अनुसार नै ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘अहिले वैदेशिक रोजगार ऐनमा मात्र सय संख्या संशोधन उठेको छ । यो विषयले नियमावलीमा प्रवेश गरेको छैन । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभएका कारण अहिले विभागले ऐनअनुसार सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत रद्द गरिएको हो ।’ उनले भने ।

दुई आर्थिक वर्षमा सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर निलम्बन गरिएको उनको दाबी छ ।
ऐन प्रमाणीकरण भएपछि श्रम मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने छ । त्यसपछि मात्रै ती संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रियामा जाने विभागले जनाएको छ ।

ऐनसँगै वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन प्रमाणिकरण नभएका कारण नियमावलीमा छलफल गर्न बाँकी छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १२ को (घ १)मा रद्द भनिएको छ । साथै, ऐनको दफा १३ को (घ २) झिकिएको मात्र छ । तर यो कार्यन्वयनमा आउन बाँकी छ । जसका कारण अहिले सय कामदार पठाउने म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्द गरिएको विभागको तर्क छ ।

यस्तै, नियमावली ८ को (क १) मा पछिल्लो २ आर्थिक बर्षमा कम्तीमा सय कामदार नपाउने म्यानपावरको इजाजत खारेजी भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन । यो नियमालवीमा सय कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा कायमै राखिएको छ । ऐनमा आएपछि मात्र नियमावलीमा छलफल हुने विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।

तर वैदेशिक रोजगार ऐनमा यो व्यवस्था हटाइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले गत असारभर हल्ला गरेको देखियो । संघले सय संख्या हटाउन सहजीकरण गरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई बधाईसहित धन्यवाद समेत दिएको थियो ।

संघका पदाधिकारीले यस विषयलाई ठुलै सफलताका रुपमा लिए र खुशीयाली समेत बनाए । अहिलेको कार्यसमितिले यस विषयमा म्यानपावर र सरोकारवालासँग छलफल गरेको पाइएन । सय संख्याको समस्या म्यानपावर कम्पनीका हकमा अझै कायमै छ ।

संशोधन भएको ऐन कार्यन्यवनमा नभएका कारण विगतमा जस्तै यस वर्षपनि सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको समस्या बल्झिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा निबर्तमान सचिव कर्णराज कटुवालले जानकारी दिए ।

२०७५ सालबाटै सय संख्याको विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघसहित म्यानपावर व्यवसायीले सम्बन्धीत मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई दबाब दिदै आएको उनले बताए । ‘श्रम मन्त्रालयले सय संख्याको बाध्यता ऐनमा संशोधन गरेपनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्न बाँकी छ । जसका कारण गत आर्थिक वर्षमा त्यो समस्या दोहोरियो । आगामी दिनमा यस विषयमा सबै व्यवसाय र सरोकारवाला निकाय चासो दिएर व्यवसायीमाथि बाध्यतकारी ऐन र नियमवाली हटाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।

प्रत्येक बर्ष सय संख्या कामदार नपठाएका म्यानपावरको इजाजत नवीकरण नहुने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन तत्कालिन संघको कार्यसमितिले श्रम मन्त्रालयलाई दबाब नै दिएको थियो ।

तर पछिल्लो पटक आएको कार्यसमितिले सय संख्याको बाध्यता हट्यो भनेर हल्ला मात्र गरेको देखियो । सय संख्या ऐनमा खारेजी भएपनि नियमावलीमा छलफल हुन बाँकी भएका कारण कार्यन्यवनमा समय लाग्छ । तर म्यानपावर व्यवसायीले लविङ नगरेर यो व्यवस्था कायमै रहन सक्छ ।

ऐनबाट झिक्ने निर्णय कार्यन्यवनमा आएपनि पनि नियमावलीमा ‘जस्ताको त्यस्तै’ हुने भएका कारण पनि राजपत्रमा प्रकासन भएपछि नयाँ नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था बाँकी रहन्छ । म्यानपावर व्यवसायी र संघले यो विषयमा बेलैमा सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संघीय संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरिसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले हिजो मात्र संघका तर्फबाट बताएका छन् ।

उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइनसकेका कारण ४३६ म्यानपावर कम्पनीको कारोबार साउन १ गतेदेखि रोकिएको छ । सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणका लागि सबै पक्षमा पहल जारी रहेको भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।