मधेशको सुख्खाको मुख्य समस्या: चैतयता ३ सय डिप बोरिङ खनियो, ५० ट्रान्सफर्मर नै चोरी

काठमाडौं– विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत महिना यतामात्रै सिंचाइका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको देखिएको छ ।

मधेशमा स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले उक्त विषयको जानकारी सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई गराएको हो ।

मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भए पनि विविध कारणले ती बोरिङहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ । ‘चैत वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ । धेरै स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको र ड्युरेबल नभएको भन्ने छ,’ प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा मुख्यसचिव अर्यालले भने ।

विशेषगरी सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायीत्वको समस्या उनले बताएका छन् । स्थलगत टोलीबाट आएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आइतबार मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै, ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरिएको कुरा आएको पनि उनले जानकारी गराए ।

केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिँचाइ हुन नसकेको पनि टोलीले निष्कर्ष सरकारी टोलीले निकालेको छ । ‘गण्डक नहर लगायतका स्थायीत्व हुने किसिमका सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तराईमा पोखरी मार्फत सिँचाइ गर्ने र रिचार्ज सिस्टम राख्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाह पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले एक्सन प्लान सहित अघि बढ्छ ।’

‘सिँचाइको डिप बोरिङहरुमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पूरा प्रयोग हुन नसकेको भन्ने आएको छ । ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफरमर चोरिएको कुरा आएको छ,’ अर्यालले भने, ‘यसबारेमा विद्युत् प्राधिकरणसँग कुरा गरिसकेका छौं । छिट्टै जोड्ने काम हुन्छ । गण्डक नहरको सरसफाइ ग¥यो भने पनि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बाँकी एक्सनसहित प्लान अघि बढायने बताए । ‘बिग्रिएका २ सय ५२ डिप टट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने र तराइ मधेशको भूमिगत सिँचाइ अन्तर्गत सरकारले बजेट एलोकेट गरेको प्रोजेक्टबाट छिट्टै डिप ट्युबेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गरेका छौं,’ अर्यालले भने ।

सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोलि खटाएको थियो । खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा गई अध्ययन गरेर फर्किएको छ ।